आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 1 दिसंबर से बदल सकती है इलाज की व्यवस्था
आयुष्मान योजना में बड़े बदलाव की तैयारी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत इलाज की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित उपचार पैकेजों की संख्या मौजूदा 23 से बढ़ाकर 112 करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत 89 अतिरिक्त उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। प्रस्ताव लागू होने पर आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को कुछ विशेष बीमारियों और चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करना पड़ सकता है।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नई व्यवस्था को 1 दिसंबर 2026 से लागू करने की तैयारी है। हालांकि इसका अंतिम क्रियान्वयन संबंधित राज्यों और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों के निर्णय पर निर्भर करेगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की भागीदारी बढ़ाना और उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है।
23 से बढ़कर 112 हो सकती है आरक्षित पैकेजों की संख्या
आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर 23 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस सूची का विस्तार करके कुल 112 उपचार पैकेज शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।इसका अर्थ है कि प्रस्ताव स्वीकार करने वाले राज्यों में कुछ चिकित्सा प्रक्रियाओं का कैशलेस इलाज आयुष्मान योजना के तहत केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं को निजी अस्पतालों की योजना संबंधी उपचार सूची से हटाया जा सकता है।हालांकि यह बदलाव सभी प्रकार के इलाज पर लागू नहीं होगा। जिन उपचार पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा, उनके लिए पात्र लाभार्थी योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे।राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों को प्रस्तावित बदलावों की जानकारी दी है। राज्यों को अपने सरकारी अस्पतालों की क्षमता और उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के आधार पर निर्णय लेने की गुंजाइश दी गई है।
मोतियाबिंद से लेकर कई गंभीर बीमारियों के इलाज शामिल
प्रस्तावित सूची में आंखों, हड्डियों, महिलाओं के स्वास्थ्य, सामान्य चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य तथा कान, नाक और गले से संबंधित अनेक उपचार शामिल हैं। इनमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ग्लूकोमा से संबंधित जांच, फ्रैक्चर का उपचार और विभिन्न प्रकार की सर्जरी शामिल हैं।महिलाओं से संबंधित उपचारों में हाई रिस्क डिलीवरी, गर्भाशय निकालने का ऑपरेशन, गर्भपात संबंधी निर्धारित चिकित्सा प्रक्रियाएं और फिस्टुला का उपचार शामिल किया गया है।सामान्य चिकित्सा के अंतर्गत गंभीर एनीमिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, लिवर की बीमारी और डायरिया जैसी समस्याओं से जुड़े उपचार प्रस्तावित सूची का हिस्सा हैं।मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ उपचार भी इस व्यवस्था के दायरे में आ सकते हैं। इनमें एंग्जायटी, मूड डिसऑर्डर और एडीएचडी जैसी स्थितियों से जुड़े उपचार शामिल हैं। हालांकि किसी विशेष मरीज को कौन-सा उपचार पैकेज उपलब्ध होगा, यह अंतिम स्वीकृत सूची और संबंधित राज्य में लागू व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का होगा आकलन
प्रस्तावित बदलाव लागू करने से पहले सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा सुविधाओं और उपचार क्षमता का आकलन किया जा रहा है। यह देखा जाएगा कि संबंधित अस्पतालों में पर्याप्त विशेषज्ञ चिकित्सक, ऑपरेशन थिएटर, आवश्यक उपकरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।नई व्यवस्था से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में अस्पतालों की तैयारियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सरकारी अस्पतालों की क्षमता और मरीजों को समय पर इलाज उपलब्ध कराने से जुड़े सवाल उठाए हैं।रिपोर्टों के अनुसार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 25 नवंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद संशोधित सूची को 1 दिसंबर से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल करने का प्रस्ताव है।
आयुष्मान कार्ड धारकों पर क्या पड़ेगा असर?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवर मिलता है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में निर्धारित उपचारों की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।यदि प्रस्तावित नई व्यवस्था लागू होती है, तो आरक्षित उपचार पैकेजों के लिए लाभार्थियों को सरकारी अस्पताल जाना पड़ सकता है। संबंधित पैकेज के तहत निजी अस्पतालों को योजना से भुगतान नहीं मिलेगा। ऐसे में निजी अस्पताल में वही उपचार कराने पर मरीज को स्वयं खर्च उठाना पड़ सकता है।हालांकि फिलहाल इस बदलाव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज कराने से पहले संबंधित अस्पताल और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से उपचार पैकेज की उपलब्धता की जानकारी लेना जरूरी होगा।केंद्र की इस प्रस्तावित पहल के पीछे सरकारी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने का उद्देश्य बताया जा रहा है। लेकिन मरीजों को इसका वास्तविक लाभ तभी मिल सकेगा, जब सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक, उपकरण और आवश्यक उपचार सुविधाएं उपलब्ध हों।आने वाले दिनों में राज्यों की प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतिम निर्णय से स्पष्ट होगा कि 112 उपचार पैकेजों की नई व्यवस्था किस प्रकार लागू की जाएगी।