नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने मंगलवार को नागरिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधा परियोजनाओं की एक श्रृंखला को मंजूरी दे दी, जिसमें प्रमुख पार्कों में पांच कैफे, 30 सार्वजनिक शौचालयों का पुनर्निर्माण, एक छत पर सौर ऊर्जा परियोजना और अगले मानसून से पहले प्रमुख नालों की सफाई के लिए 106 करोड़ रुपये शामिल हैं। पालिका केंद्र में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि पहल का उद्देश्य नागरिक सुविधाओं में सुधार करना और नई दिल्ली को स्वच्छ, हरित और आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित करना है।
परिषद ने तीन प्रमुख पार्कों में पांच 'प्रकृति कैफे' के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। लोधी गार्डन और नेहरू पार्क में दो-दो कैफे खुलेंगे, जबकि एक शांति पथ पर ब्रिक्स गार्डन में प्रस्तावित है। कैफे को बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जिसके तहत चयनित एजेंसी एनडीएमसी को सुविधाएं हस्तांतरित करने से पहले विकास और परिचालन लागत वहन करेगी। डिज़ाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्कों की हरियाली और प्राकृतिक परिवेश अप्रभावित रहे। परिषद ने असंतोषजनक स्थिति में पाए गए 30 सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्निर्माण को भी मंजूरी दी। इनमें से तीन विशेष रूप से महिलाओं के लिए होंगे और पिंक टॉयलेट के रूप में विकसित किए जाएंगे। प्रस्तावित सुविधाओं में स्वचालित प्रकाश और वेंटिलेशन के साथ-साथ स्पर्श-मुक्त स्वचालित दरवाजे, सेंसर-संचालित नल और फ्लशिंग सिस्टम होंगे।
खान मार्केट, जनपथ, मालचा मार्ग, मंडी हाउस, कनॉट प्लेस और हनुमान मंदिर में भी स्मार्ट शौचालय प्रस्तावित हैं। परिषद ने सार्वजनिक शौचालयों और चार रोल कॉल सेंटरों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए एक नई एजेंसी का चयन करने के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी करने को मंजूरी दे दी। निजी एजेंसियों के साथ पिछला समझौता, जो विज्ञापन अधिकारों के बदले में शौचालय का रखरखाव करता था, मई 2025 में समाप्त हो गया। स्वच्छ ऊर्जा के मोर्चे पर, परिषद ने नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) मॉडल के तहत एनडीएमसी भवनों पर छत पर सौर ऊर्जा परियोजना के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 54 करोड़ रुपये है, जिसका कार्यकाल 25 वर्ष होगा।
चहल के अनुसार, एनडीएमसी क्षेत्र की इमारतों पर 18.1 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले सौर पैनल पहले ही लगाए जा चुके हैं। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के एक सर्वेक्षण में 244 एनडीएमसी भवनों में 6.914 मेगावाट और 124 गैर-एनडीएमसी भवनों में 8.25 मेगावाट की अतिरिक्त स्थापना क्षमता की पहचान की गई। भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जो निविदाएं जारी करेगा और परियोजना के लिए एक एजेंसी का चयन करेगा।
मानसून के दौरान जलभराव को रोकने के लिए परिषद ने प्रमुख नालों की सफाई और जमा गाद को हटाने के लिए लगभग 106 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी। एनडीएमसी क्षेत्र में 14 प्रमुख जल निकासी प्रणालियाँ हैं। चहल ने कहा कि सफाई से उनकी जल-वहन क्षमता में सुधार होगा और वर्षा जल का सुचारू निर्वहन सुनिश्चित होगा। परिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एनडीएमसी कार्यालयों, बाजारों, अस्पतालों, बिजली सबस्टेशनों, पार्कों और अन्य परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये भी मंजूर किए।
इस बीच, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (संपत्ति कर) उपनियम, 2026 का मसौदा 23 नवंबर को अपनी अगली बैठक में मंजूरी के लिए परिषद के समक्ष रखा जाएगा। मसौदे में दिल्ली सरकार के सुझाव और जनता के सदस्यों और अन्य हितधारकों से प्राप्त आपत्तियां शामिल हैं। परिषद ने बिजली विभाग में कई तकनीकी पदों के लिए भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी, जिसमें 20 फिटर (इलेक्ट्रिकल) पद, 15 सीनियर फिटर (इलेक्ट्रिकल) पद, 33 इलेक्ट्रिक मैकेनिक पद, 15 सीनियर इलेक्ट्रिक मैकेनिक पद और 24 केबल/इंसुलेशन/इंस्टॉलेशन टेस्टर पद शामिल हैं।