दिल्ली सरकार राजधानी भर में अधिकृत 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) केंद्रों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मंगलवार को कैबिनेट ने लगभग 500 पात्र केंद्रों में से प्रत्येक को 1 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य टेस्टिंग सुविधाओं को एक समान बनाना, निगरानी को मजबूत करना और CCTV सर्विलांस में सुधार करना है, ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। इसमें प्रॉक्सी पॉल्यूशन टेस्टिंग (किसी और वाहन की जगह दूसरे वाहन का टेस्ट करना) और गलत तरीके से 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (PUCC) जारी करने जैसी गड़बड़ियां शामिल हैं।
यह फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा, पारदर्शी टेस्टिंग प्रक्रियाएं और प्रभावी निगरानी बहुत जरूरी हैं। परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली में लगभग 500 जगहों पर करीब 827 अधिकृत PUC केंद्र काम कर रहे हैं, जो पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों का एमिशन टेस्ट (प्रदूषण जांच) करते हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचे, टेस्टिंग सुविधाओं, साइनबोर्ड और निगरानी व्यवस्था में अंतर होने के कारण इन केंद्रों की प्रभावी ढंग से निगरानी करना मुश्किल हो गया है।