नई दिल्ली। संसद भवन में गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को दो महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की बैठक निर्धारित है। सुबह 11 बजे होने वाली इन बैठकों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े ग्रीन इंडिया मिशन के क्रियान्वयन और विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर विचार-विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति (पीएसी) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट संख्या चार, वर्ष 2026 के आधार पर ग्रीन इंडिया मिशन के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी। वहीं, भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति विदेशी चंदे से जुड़े प्रस्तावित कानूनी बदलावों पर गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। दोनों बैठकों को सरकारी योजनाओं की जवाबदेही और विधायी निगरानी की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ग्रीन इंडिया मिशन के क्रियान्वयन की होगी समीक्षा
लोक लेखा समिति की बैठक में ग्रीन इंडिया मिशन के प्रदर्शन ऑडिट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान सीएजी की वर्ष 2026 की रिपोर्ट संख्या चार में उठाए गए विषयों की समीक्षा की जाएगी।
समिति पहले लेखा परीक्षण से संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करेगी। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए जाएंगे।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह समझना है कि ग्रीन इंडिया मिशन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को किस हद तक हासिल किया गया है और योजना के क्रियान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
समिति वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं की निगरानी और उपलब्ध परिणामों से संबंधित पहलुओं पर भी जानकारी मांग सकती है।
सीएजी की रिपोर्ट संख्या चार बनी चर्चा का आधार
सीएजी ने ग्रीन इंडिया मिशन से संबंधित प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट 12 अगस्त 2026 को संसद में प्रस्तुत की थी।
इस रिपोर्ट के माध्यम से मिशन के उद्देश्यों, संसाधनों के इस्तेमाल और क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है।
लोक लेखा समिति का कार्य सरकारी धन के उपयोग और सार्वजनिक योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन की संसदीय जांच करना है। समिति सीएजी की रिपोर्टों के आधार पर संबंधित मंत्रालयों से जवाब मांगती है।
ग्रीन इंडिया मिशन की समीक्षा के दौरान भी समिति यह जानने का प्रयास करेगी कि योजना के तहत किए गए व्यय से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं।
समिति की जांच के बाद आवश्यक सुधारों के संबंध में सिफारिशें सामने आ सकती हैं। हालांकि बैठक के निष्कर्ष और संभावित सिफारिशें कार्यवाही पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होंगी।
पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है ग्रीन इंडिया मिशन
ग्रीन इंडिया मिशन केंद्र सरकार के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
इसका उद्देश्य देश में वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाना, खराब हो चुके वन क्षेत्रों की स्थिति सुधारना तथा पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करना है।
मिशन का संबंध जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और वन क्षेत्रों पर निर्भर समुदायों की आजीविका से भी है।
इसके अंतर्गत वनीकरण, वन संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र की बहाली जैसे कार्य किए जाते हैं।
ऐसे में मिशन के प्रदर्शन की संसदीय समीक्षा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके परिणाम पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के दीर्घकालिक प्रबंधन को प्रभावित करते हैं।
FCRA संशोधन विधेयक पर भी अहम बैठक
दूसरी महत्वपूर्ण बैठक विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की होगी।
भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं।
इस समिति को विदेशी अंशदान से संबंधित प्रस्तावित कानूनी बदलावों की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है।
विधेयक को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में 12 अगस्त को इसे विस्तृत परीक्षण के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया।
समिति को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है।
विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ाने का प्रस्ताव
एफसीआरए संशोधन विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में बदलाव करना है।
सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधनों से विदेशी चंदे के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
विधेयक में उन संस्थाओं की संपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान भी प्रस्तावित हैं, जिनका एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है।
इसके लिए एक नामित प्राधिकरण की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।
हालांकि इन प्रावधानों को लेकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने आपत्तियां जताई हैं। कुछ संगठनों को आशंका है कि नए नियमों से उनकी प्रशासनिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
दूसरी ओर सरकार ने प्रस्तावित बदलावों को विदेशी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए आवश्यक बताया है।
विपक्ष ने उठाई व्यापक विचार-विमर्श की मांग
एफसीआरए संशोधन विधेयक की संसदीय समीक्षा को लेकर विपक्षी सांसदों ने भी सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर समिति की प्रक्रिया में व्यापक परामर्श सुनिश्चित करने की मांग की थी।
वहीं, डीएमके सांसद पी. विल्सन सहित विपक्ष के छह सांसदों ने गोवा और बेंगलुरु में भी संबंधित संगठनों से प्रत्यक्ष बातचीत करने की मांग की है।
इन सांसदों का कहना है कि विधेयक से प्रभावित होने वाले विभिन्न पक्षों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
समिति पहले भी विभिन्न शहरों में संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श कर चुकी है।
संसदीय समितियों की सिफारिशों पर रहेंगी नजरें
गुरुवार की दोनों बैठकों में अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जाएगा।
एक ओर लोक लेखा समिति ग्रीन इंडिया मिशन के प्रदर्शन और सरकारी धन के उपयोग की समीक्षा करेगी, वहीं संयुक्त संसदीय समिति विदेशी अंशदान से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर चर्चा करेगी।
इन बैठकों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि संसदीय समितियां सरकारी योजनाओं और प्रस्तावित कानूनों की विस्तृत जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
फिलहाल दोनों बैठकों की कार्यसूची सामने आ चुकी है। हालांकि इनमें क्या निर्णय या सिफारिशें सामने आएंगी, यह बैठक की कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगा।