भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से हर घर को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने न्यायिक कार्यवाही के सीधे प्रसारण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि स्थानीय भाषाओं में आदेशों का अनुवाद करके देश के गांवों तक न्याय पहुंचाया जा सकता है।
उन्होंने कहा, 'तकनीक के जरिए हम हर घर तक न्याय पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ई कोर्ट चरण तीन के तहत, भारत सरकार द्वारा 7,000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। प्रौद्योगिकी के माध्यम से, न्यायिक कार्य को आम जीवन से जोड़ा जा सकता है, ”सीजेआई ने कहा
झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के उद्घाटन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका 6.4 लाख गांवों में न्याय ले सकती है, जब अदालत का काम संविधान में उल्लिखित भाषाओं में किया जाता है।
उन्होंने कहा कि 6,000 अदालती आदेशों का हिंदी में अनुवाद किया गया।
CJI ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट में मेरी यात्रा ने न्याय और अन्याय की छवि को परिभाषित करने में मदद की है। छोटे-मोटे अपराधों के लिए अशिक्षा के कारण लोगों को जेल में डाल दिया जाता है।”
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि निर्दोषता की धारणा न्यायिक प्रणाली का आधार है।
उन्होंने कहा कि गरीब विचाराधीन कैदी को जमानत देने में देरी से लोगों का विश्वास हिलता है।
अदालतों में उचित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कई अदालतें ऐसी हैं जहां महिलाओं के लिए शौचालय नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि अब भी आदिवासियों के पास भूमि संबंधी उचित दस्तावेज नहीं हैं, जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए।
-पीटीआई इनपुट के साथ