Delhi में जहरीली धुंध का कहर जारी, AQI 400 से ऊपर

Update: 2025-11-12 10:38 GMT
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बुधवार को भी 'गंभीर' श्रेणी में बनी रही, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार तीसरे दिन 400 से ऊपर रहा। दिल्ली के कई इलाकों में एक बार फिर धुंध की मोटी चादर छा गई, जिससे दृश्यता कम हो गई और कई निवासियों को ताज़ी हवा के लिए तरसना पड़ा।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, गीता कॉलोनी-लक्ष्मी नगर रोड इलाके में बुधवार सुबह AQI 413 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास के इलाके भी घने, ज़हरीले धुंध में लिपटे रहे, जहाँ AQI का स्तर 408 तक पहुँच गया।
शहर के अन्य इलाकों में भी यही स्थिति रही: अलीपुर में 431, आनंद विहार में 438, अशोक विहार में 439, चांदनी चौक में 449, द्वारका सेक्टर-8 में 422, आईटीओ में 433, जहाँगीरपुरी में 446, आरके पुरम में 432 और रोहिणी में 442। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इतने उच्च प्रदूषण स्तर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से गंभीर श्वसन और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने बुधवार से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड लर्निंग लागू करने की घोषणा की है। यह कदम दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) - चरण 3 के उपायों के लागू होने के बाद उठाया गया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा, "जीआरएपी चरण-3 के तहत सुरक्षा उपायों को तेज़ी से लागू किया जा रहा है। बुधवार से कक्षा 5 तक की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू रहेगा।"
दिल्ली शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा, "शिक्षा विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें - भौतिक और ऑनलाइन (जहाँ तक संभव हो) - अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से।"
शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने कहा, "सभी स्कूल प्रमुखों को माता-पिता और अभिभावकों को नई व्यवस्थाओं के बारे में तुरंत सूचित करना चाहिए।"
इस बीच, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को निर्देश दिया जिनके कार्यालय दिल्ली-एनसीआर में स्थित हैं, वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थिति का आकलन करने वाली एक समीक्षा बैठक के दौरान प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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