New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत में हाई-स्पीड रेल परिवहन के भविष्य के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि देश में जल्द ही पहली बुलेट ट्रेन चालू होगी । तेलंगाना, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के लिए कई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने के दौरान, पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन के नए स्लीपर वर्जन के बारे में बात की , जिसके बारे में उनका दावा है कि यह ट्रायल के दौरान 180 किमी/घंटा की गति से सफलतापूर्वक चली। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रेलवे प्रणाली में इस तरह की प्रगति न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। " "2-3 दिन पहले, मैं एक वीडियो देख रहा था- वंदे भारत ट्रेन का नया स्लीपर वर्जन ट्रायल में 180 किमी/घंटा की गति से चल रहा था। यह मुझे अच्छा महसूस कराता है, न केवल मुझे बल्कि निश्चित रूप से सभी को। यह तो बस शुरुआत है- वह समय दूर नहीं जब देश में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी," उन्होंने कहा। इससे पहले आज, उन्होंने भारत के परिवहन में एक महत्वपूर्ण विकास पर प्रकाश डाला। बुनियादी ढांचे, खास तौर पर मेट्रो नेटवर्क और भारतीय रेलवे में, उन्होंने कहा कि देश में अब 1000 किलोमीटर मेट्रो सेवाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारे देश में अब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क है... आज तेलंगाना, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर के लिए जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, वे कनेक्टिविटी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हैं। यह दर्शाता है कि देश एक साथ आगे बढ़ रहा है। यह 'सबका साथ, सबका विकास' है। "
विशेष रूप से, प्रधान मंत्री ने तेलंगाना में न्यू जम्मू रेलवे डिवीजन, चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखी।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला; भोगपुर सिरवाल-पठानकोट; बटाला-पठानकोट; और पठानकोट से जोगिंदर नगर सेक्शनों को मिलाकर 742.1 किलोमीटर लंबे जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू और कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों को काफी लाभ होगा।
इस बीच, तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को लगभग 413 करोड़ रुपये की लागत से दूसरे प्रवेश के प्रावधान के साथ एक नए कोचिंग टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है ।पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन से ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। (एएनआई)