2021 में जनगणना नहीं होगी, 14 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभ से वंचित रहेंगे, Congress

New Delhi: नई दिल्ली कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि Prime Minister Narendra Modiको जल्द ही देश को बताना होगा कि अद्यतन जनगणना कब होगी और मांग की कि संविधान में निहित सामाजिक न्याय को “सही अर्थ” देने के लिए उन्हें ओबीसी के रूप में वर्गीकृत समुदायों की आबादी पर भी डेटा प्रदान करना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक एक व्यापक जनगणना केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में की जाती है। पिछली जनगणना 2021 में पूरी होनी थी। उन्होंने कहा, “लेकिन श्री मोदी ने इसे नहीं करवाया। 2021 की जनगणना नहीं कराने का एक तात्कालिक परिणाम यह है कि कम से कम 14 करोड़ भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभ से वंचित हो रहे हैं, जिसे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के रूप में फिर से तैयार किया गया है।”

The Congress general secretary said,“‘एक तिहाई’ प्रधानमंत्री को जल्द ही देश को बताना होगा कि अद्यतन जनगणना कब होगी।” उन्होंने कहा कि 1951 से दस साल की जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी के बारे में डेटा उपलब्ध कराया गया है। रमेश ने कहा कि अद्यतन जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत समुदायों की जनसंख्या के बारे में भी आंकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, "यह हमारे गणतंत्र के संविधान में निहित सामाजिक न्याय को सही अर्थ देगा, जिसे लोगों ने श्री मोदी, उनके समर्थकों और ढोल पीटने वालों द्वारा किए गए हमले से बचाया है।" कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में देश भर में जाति सर्वेक्षण कराने का वादा किया था।