दुनिया को संघर्षों को सुलझाने के लिए बौद्ध सिद्धांतों को अपनाना चाहिए: Rajnath

New Delhi  नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लाओस में क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि दुनिया को मौजूदा संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समक्ष चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए बौद्ध सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा जटिल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद की वकालत की है और सीमा विवादों से लेकर व्यापार समझौतों तक की व्यापक अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अपनाया है। इस अवसर पर चीन के डोंग जून सहित कई देशों के उनके समकक्ष भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने लाओस की राजधानी वियनतियाने में आयोजित 10 देशों के आसियान समूह और उसके कुछ संवाद भागीदारों के सम्मेलन में यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा, "दुनिया तेजी से ब्लॉकों और शिविरों में विभाजित हो रही है, जिससे स्थापित विश्व व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, इसलिए यह समय है कि सभी को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के बौद्ध सिद्धांतों को और अधिक निकटता से अपनाना चाहिए।" उन्होंने कहा, "इन सिद्धांतों का पालन करते हुए भारत ने हमेशा जटिल अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए संवाद की वकालत की है और इसका अभ्यास किया है।" सिंह ने कहा कि खुले संवाद और शांतिपूर्ण बातचीत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सीमा विवादों सहित अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति उसके दृष्टिकोण में स्पष्ट है। "खुला संवाद विश्वास, समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है, जो स्थायी साझेदारी की नींव रखता है।"

उन्होंने आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम-प्लस) समूह के सम्मेलन में कहा, "संवाद की शक्ति हमेशा प्रभावी साबित हुई है, जिससे ठोस परिणाम मिले हैं जो वैश्विक मंच पर स्थिरता और सद्भाव में योगदान करते हैं।" भारत-प्रशांत के प्रति भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए आधारशिला के रूप में 10 देशों के आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ) की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। उन्होंने कहा, "आचार संहिता पर चल रही चर्चाओं पर, भारत एक ऐसी संहिता देखना चाहेगा जो उन देशों के वैध अधिकारों और हितों को नुकसान न पहुंचाए, जो इन चर्चाओं में पक्ष नहीं हैं।" दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता पर उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब क्षेत्र के विभिन्न देश इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत की पृष्ठभूमि में इस पर जोर दे रहे हैं।

बीजिंग आचार संहिता का कड़ा विरोध करता रहा है। सिंह ने कहा, "संहिता अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1982 के अनुरूप होनी चाहिए।" उन्होंने कहा कि भारत नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, बेरोक वैध वाणिज्य और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन का पक्षधर है। हाइड्रोकार्बन के एक बड़े स्रोत, दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता के चीन के व्यापक दावों को लेकर वैश्विक चिंताएँ बढ़ रही हैं। वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनेई सहित क्षेत्र के कई देशों ने इसके खिलाफ़ दावे किए हैं।