New Delhiनई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कहा। एक्स पर एक पोस्ट में, रिजिजू ने कहा, "राष्ट्रपति ने भारत सरकार की सिफारिश पर, 25 नवंबर से 20 दिसंबर, 2024 तक शीतकालीन सत्र , 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है (संसदीय व्यवसाय की आवश्यकताओं के अधीन)।" उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 26 नवंबर (संविधान दिवस), संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर, यह कार्यक्रम संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में मनाया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पारित करने का प्रयास करेगी जो वर्तमान में सदन की जेपीसी के पास है। सत्र के दौरान, सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश करने पर भी विचार कर सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव सुनिश्चित होंगे।
उन्होंने कहा, "हम अब एक राष्ट्र एक चुनाव की दिशा में काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, भारत के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेगा और देश को विकसित भारत के सपने को साकार करने में नई गति मिलेगी। आज भारत एक राष्ट्र एक नागरिक संहिता यानी धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है।" हालांकि, कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के विचार को खारिज करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर पीएम को संसद में सभी को विश्वास में लेना होगा। पीएम के भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र और एक चुनाव की अवधारणा को 'असंभव' करार दिया। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, "पीएम मोदी ने जो कहा है, वह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब संसद में यह आएगा, तो उन्हें सभी को विश्वास में लेना होगा, तभी यह संभव होगा। यह असंभव है, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' असंभव है।" वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न राज्यों में विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित रूप से अपनी बैठकें कर रही है, ताकि उनके प्रश्नों का समाधान किया जा सके और विवादास्पद विधेयक पर आम सहमति बनाई जा सके। झारखंड और महाराष्ट्र में 23 नवंबर को घोषित होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों पर भी दोनों सदनों में चर्चा होने की संभावना है। (एएनआई)