दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए सरकार देगी 2 करोड़ तक की सहायता

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने स्मारकों की देखरेख, संरक्षण और विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके तहत पुरातत्व विभाग ने गैर सरकारी संगठनों (NGO), न्यास (ट्रस्ट), फाउंडेशन और शैक्षणिक संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र संस्थाओं को दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के अंतर्गत किसी भी परियोजना के लिए अधिकतम दो करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जा सकेगी।

विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने की पहल

दिल्ली देश की ऐतिहासिक विरासत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण शहर है। यहां बड़ी संख्या में प्राचीन स्मारक, ऐतिहासिक इमारतें और पुरातात्विक महत्व के स्थल मौजूद हैं।

समय के साथ इन स्मारकों को संरक्षण, मरम्मत और रखरखाव की जरूरत होती है। दिल्ली सरकार की इस योजना का उद्देश्य ऐसे स्मारकों को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है।

सरकार का मानना है कि विरासत स्थलों का संरक्षण केवल सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक संस्थाओं और विशेषज्ञ संस्थानों की भागीदारी भी जरूरी है।

पुरातत्व विभाग ने मांगे आवेदन

दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग ने योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों से आवेदन मांगे हैं।

आवेदन करने वाली संस्थाओं में गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, फाउंडेशन और शैक्षणिक संस्थान शामिल हो सकते हैं।

इन संस्थाओं को स्मारकों के संरक्षण, मरम्मत, पुनरुद्धार या उनसे जुड़ी अन्य परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे।

विभाग प्रस्तावों की समीक्षा के बाद पात्र परियोजनाओं को योजना के तहत सहायता प्रदान करेगा।

हर वित्तीय वर्ष में मिल सकेगी सहायता

योजना के तहत किसी परियोजना के लिए अधिकतम दो करोड़ रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है।

यह सहायता एक वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना की प्रकृति और जरूरत के आधार पर वित्तीय सहायता तय की जाएगी।

सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों की देखभाल बेहतर तरीके से हो सके और संरक्षण कार्य वैज्ञानिक तरीके से किए जाएं।

सामान्य परियोजनाओं में 75:25 का अनुपात

अनुदान योजना के तहत सामान्य परियोजनाओं में खर्च का अनुपात भी निर्धारित किया गया है।

सामान्य परियोजनाओं में दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग और संबंधित संस्था के बीच खर्च का अनुपात 75:25 रहेगा।

यानी कुल खर्च का 75 प्रतिशत हिस्सा सरकार की ओर से दिया जाएगा, जबकि 25 प्रतिशत खर्च संबंधित संस्था को वहन करना होगा।

इस व्यवस्था से संस्थाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी और संरक्षण कार्यों में उनकी जिम्मेदारी बनी रहेगी।

संस्थाओं की भागीदारी से मजबूत होगा संरक्षण कार्य

विरासत संरक्षण के क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थान लंबे समय से काम करते रहे हैं।

इन संस्थाओं के पास स्मारकों के इतिहास, वास्तुकला और संरक्षण तकनीकों से जुड़े विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं।

सरकार की योजना के माध्यम से ऐसी संस्थाओं को जोड़कर संरक्षण कार्यों को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।

स्मारकों को मिलेगा नया जीवन

दिल्ली में कई ऐतिहासिक स्मारक समय के साथ खराब स्थिति का सामना कर रहे हैं। मौसम, प्रदूषण और अन्य कारणों से इन संरचनाओं पर असर पड़ता है।

नियमित मरम्मत और वैज्ञानिक संरक्षण से इन स्मारकों की उम्र बढ़ाई जा सकती है।

योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से ऐसे कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

पर्यटन को भी मिलेगा फायदा

दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। इनका बेहतर संरक्षण होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है।

साफ-सफाई, संरचना की मजबूती और बेहतर प्रबंधन से पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा।

इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

आवेदन प्रक्रिया के बाद होगी समीक्षा

पुरातत्व विभाग की ओर से आवेदन मिलने के बाद संबंधित प्रस्तावों की जांच की जाएगी।

परियोजना की उपयोगिता, संरक्षण की आवश्यकता और संस्था की क्षमता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।

चयनित परियोजनाओं को योजना के नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

विरासत संरक्षण की दिशा में अहम कदम

दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना के तहत शुरू की गई यह पहल राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

सरकार की कोशिश है कि सरकारी सहायता और संस्थागत भागीदारी के माध्यम से दिल्ली के स्मारकों को संरक्षित किया जाए।

वित्तीय सहायता मिलने से कई पुराने स्मारकों के संरक्षण कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।