Swati Maliwal attack case: कोर्ट ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ाई
New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने शनिवार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दी । न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए पेश किया गया। मामले में उनसे पूछताछ के बाद 31 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौरव गोयल ने न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी। दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार की 10 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी । आरोपी के वकील करण शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उन्होंने दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत याचिका का विरोध किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख पर आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया है।
उन्हें दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। 16 मई को स्वाति मालीवाल की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। कथित हमले की घटना 13 मई को हुई थी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया , जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि उनकी याचिका सुनवाई के लिए विचारणीय है। अदालत ने मामले को रोस्टर पीठ के समक्ष विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि जांच प्रारंभिक चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले जून में, राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को एक पत्र लिखा था उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सपा) के सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को पत्र लिखा। आप की राज्यसभा सांसद मालीवाल ने कहा कि वह नौ साल से जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और दिल्ली महिला आयोग में 1.7 लाख से ज़्यादा मामलों की सुनवाई कर चुकी हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सीएम केजरीवाल के यहां उनकी "बुरी तरह पिटाई" की गई और घटना के खिलाफ़ बोलने पर उनका "चरित्र हनन" किया गया। (एएनआई)