सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश..सीईसी, ईसी की नियुक्ति में पीएम, एलओपी, सीजेआई होंगे शामिल

नई दिल्ली, (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) के पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यवहार्य चुनाव आयोग, वयस्क मताधिकार के मूलभूत अभ्यास का एक अनुचित और पक्षपाती पर्यवेक्षक, जो लोकतंत्र के दिल में निहित है, जो शक्तियों को बाध्य करता है, शायद सत्ता के अधिग्रहण और प्रतिधारण के लिए निश्चित प्रवेश द्वार प्रदान करता है।

जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय और सी टी रविकुमार की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा: हम मौलिक मूल्यों के साथ-साथ मौलिक अधिकारों पर नियुक्तियों को कार्यपालिका के हाथों में छोड़ना जारी रखने के विनाशकारी प्रभाव से चिंतित हैं, मानना है कि अब समय आ गया है कि अदालत मानदंड तय करे।

हम घोषणा करते हैं कि जहां तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के पदों पर नियुक्ति का संबंध है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधान मंत्री, विपक्ष का नेता और यदि ऐसा कोई नेता नहीं है, लोक सभा में विपक्ष में सबसे बड़े दल का नेता जिसके पास सबसे बड़ी संख्या है, इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर किया जाएगा। यह मानदंड तब तक कायम रहेगा जब तक कि संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता।

पीठ ने अपने 378 पन्नों के फैसले में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि चुनाव आयोग को कार्यपालिका के सभी प्रकार के अधीनता और हस्तक्षेप से दूर रहने का कठिन और अव्यवहार्य कार्य करना है। तरीकों में से एक, जिसमें, कार्यकारी अन्यथा स्वतंत्र निकाय को अपने घुटनों पर ला सकता है, इसे भूख से मारना या इसके कुशल और स्वतंत्र कामकाज के लिए आवश्यक वित्तीय साधनों और संसाधनों में कटौती करना है। चुनाव आयोग के लिए एक स्थायी सचिवालय की अपील करते हुए, पीठ ने कहा कि कमजोर आयोग कार्यपालिका के दबाव के आगे झुक सकता है और इस प्रकार, यह अन्यथा उद्दंड और स्वतंत्र आयोग की कपटी लेकिन सत्य विजय होगी।

संसद द्वारा कानून बनाने पर जोर देते हुए, पीठ ने कहा कि रिक्तता इस आधार पर मौजूद है कि अन्य नियुक्तियों के विपरीत, यह पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा विशेष रूप से नियुक्ति के दौरान एक अस्थायी या स्टॉप गैप व्यवस्था थी और इसे संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था जो कार्यपालिका की अनन्य शक्ति को छीन लेता था। यह निष्कर्ष स्पष्ट और अपरिहार्य है और सात दशकों के बाद भी कानून का अभाव शून्यता की ओर इशारा करता है।

पीठ की ओर से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा: राजनीति का अपराधीकरण, इसकी सभी परिचारक बुराइयों के साथ, एक भयानक वास्तविकता बन गई है। मतदाताओं का उस प्रक्रिया से विश्वास हिल गया है, जो स्वयं लोकतंत्र को रेखांकित करती है। पैसे का प्रभाव और चुनावों को प्रभावित करने की इसकी शक्ति, मीडिया के कुछ वर्गों का प्रभाव, यह भी नितांत अनिवार्य बनाता है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति, जिसे इस अदालत ने नागरिकों का संरक्षक घोषित किया है और इसके मौलिक अधिकार, एक ऐसा मामला बन जाता है, जिसे और आगे टाला नहीं जा सकता।

पीठ ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण, धन बल के प्रभाव में भारी उछाल, मीडिया के कुछ वर्गों की भूमिका जहां वे अपनी अमूल्य भूमिका को भूल गए हैं और बेशर्मी से पक्षपातपूर्ण हो गए हैं, निर्वात को अपरिहार्य और अजेय भरने का आह्वान करते हैं। यहां तक कि जैसा कि कहा जाता है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि होते हुए भी देखा जाना चाहिए, इस धारणा को दूर करने की आवश्यकता है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति निष्पक्ष तरीके से की जाती है।

इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल निस्संदेह कानून के साथ आगे नहीं आने में एक विशेष रुचि के साथ विश्वासघात करते दिखाई देंगे और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और सत्ता की खोज, इसके समेकन और निरंतरता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग में नियुक्ति करने के लिए कार्यपालिका के पास निहित विशेष शक्ति के हानिकारक प्रभावों को समाप्त करने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने की मांग सभी राजनीतिक दलों की मांग रही है।

शीर्ष अदालत का फैसला अनूप बरनवाल, अश्विनी कुमार उपाध्याय, एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और जया ठाकुर द्वारा सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र की मांग वाली याचिकाओं पर आया।

--आईएएनएस