सिसोदिया से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक कम किया तो परिणाम भुगतने होंगे

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक कम कर देते हैं, तो आपको परिणाम भुगतने होंगे।" उनके खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

उच्च न्यायालय ने सिसोदिया की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सरमा द्वारा दायर मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।

सरमा के मानहानि का कारण:

शीर्ष अदालत द्वारा उच्च न्यायालय के 4 नवंबर के आदेश के खिलाफ सिसोदिया की याचिका पर विचार करने में अपनी अनिच्छा दिखाने के बाद, आम आदमी पार्टी (आप) नेता ने इसे वापस ले लिया।

सरमा ने सिसोदिया के खिलाफ कोविड-19 की पहली लहर के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अधिकारियों को "बाजार दर से अधिक" पीपीई किट की आपूर्ति के संबंध में "निराधार" भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था।  

आप नेता ने दावा किया था कि सरमा ने 2020 में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी पत्नी की फर्म को आपूर्ति के आदेश दिए थे। सरमा ने इन आरोपों का खंडन किया है। यह मामला सोमवार को जस्टिस एस के कौल और ए एस ओका की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि आप नेता ने कहीं नहीं कहा कि कोई धन लिया गया। पीठ ने कहा, "यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक कम करते हैं, तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे।" याचिकाकर्ता को पहले बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए थी।

सिंघवी ने कहा कि कोई भी दूसरों को "धमकाने" के लिए प्राधिकरण का उपयोग नहीं कर सकता है और याचिकाकर्ता ने कभी नहीं कहा कि कोई पैसा लिया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा, "आपको परिणाम भुगतने होंगे," महामारी के दौरान आरोप लगाए गए थे।

सिंघवी ने वापस ली याचिका

शीर्ष अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान देश क्या कर रहा है, यह समझने के बजाय याचिकाकर्ता आरोप लगा रहा है। बाद में सिंघवी ने याचिका वापस ले ली।

सुनवाई के बाद, असम सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नलिन कोहली ने कहा, "अनिवार्य रूप से, सम्मन जारी करते समय, एक अदालत को यह देखना होगा कि क्या झूठे आरोपों के संबंध में एक प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है जो स्वयं मानहानिकारक हैं...।" अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि सिसोदिया इस मामले में कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बना पाए हैं, जो गुवाहाटी में कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष निपटान के लिए लंबित है।

उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया था कि सरमा ने शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि इस साल 4 जून को सिसोदिया ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था, जहां उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिया था। पीपीई किट खरीदने के लिए अपनी पत्नी की कंपनी को सरकारी ठेका देने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले सिसोदिया के बारे में सरमा की शिकायत पर ध्यान दिया।

यह आरोप लगाया गया था कि ऐसे पीपीई किट दूसरों से 600 रुपये प्रति किट की दर से खरीदे गए थे, वही सरमा की पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी से 990 रुपये प्रति किट की दर से खरीदे गए थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस साल अगस्त में सिसोदिया के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार पाया था और उन्हें समन जारी किया था। असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने इसी आरोप को लेकर 21 जून को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मामला दायर किया था।