Supreme Court ने केजरीवाल की जमानत और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल और सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की सुनवाई के बाद जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने आदेश सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल द्वारा जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा न खटखटाने पर आपत्ति जताई। केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और फिर सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। "उन्होंने सत्र न्यायालय में जाए बिना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह मेरी प्रारंभिक आपत्ति है। गुण-दोष के आधार पर, ट्रायल कोर्ट पहले इसे देख सकता था। उच्च न्यायालय को गुण-दोष देखने के लिए बनाया गया था और यह केवल असाधारण मामलों में ही हो सकता है। सामान्य मामलों में, पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए," एएसजी ने पीठ से कहा।
राजू ने कहा कि केजरीवाल एक "असाधारण व्यक्ति" प्रतीत होते हैं, जिन्हें एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एएसजी ने कहा, "वह एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। अन्य सभी 'आम आदमी' को सत्र न्यायालय जाना होगा।" राजू ने आगे कहा कि अगर केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं, तो गवाह मुकर जाएंगे। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो बार रिहा किया था, एक बार मई में चुनाव प्रचार के लिए और दूसरी बार उन्हें आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी।
उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पिछले दो सालों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह एक तरह की गिरफ्तारी थी। सिंघवी ने आगे कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं। वे कोई कठोर अपराधी नहीं हैं। शीर्ष अदालत केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका और मामले में जमानत मांगने वाली एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को "कानूनी" करार दिया था। इसने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि पर्याप्त सबूत एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई उनके खिलाफ आगे की जांच करेगी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी, जो दर्शाता है कि केजरीवाल कैसे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं।
इसने कहा था कि केजरीवाल कोई आम नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार के एक प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। अपने आदेश में उसने कहा था, "गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा पाए, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया है।" केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च, 2024 को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। 26 जून, 2024 को आप प्रमुख को सीबीआई ने उस समय गिरफ्तार किया, जब वह मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। (एएनआई)