सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) के सुपर स्पेशियलिटी कोर्स में 1400 से ज्यादा सीटें खाली रहने देने पर केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) को फटकार लगाई।
पीठ NEET PG सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त दौर की काउंसलिंग के आदेश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि मई में हुए अतिरिक्त दौर के बाद भी 1456 सीटें खाली हैं।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा, "यदि आप प्रक्रिया के बीच में सीटों को जोड़ते हैं तो आप प्रवेश में भ्रष्टाचार का मौका दे रहे हैं," केंद्र के वकील ने कहा कि रिक्तियों के कारणों में से एक यानी बाद में 140 से ज्यादा सीटें जोड़ी गईं। न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि प्रणाली में अक्षमता छात्रों के तनाव के स्तर को बढ़ा रही है और एमसीसी और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) से तुरंत स्पष्टीकरण देने को कहा।
"हमारी शिक्षा प्रणाली में हर स्तर पर एक समस्या है। आपको 99 प्रतिशत अंक मिलते हैं, और फिर प्रवेश प्राप्त करने में समस्या होती है। शिक्षा प्रणाली में कोई सुव्यवस्थितता क्यों नहीं है? क्या आप छात्रों के तनाव के स्तर को जानते हैं और मातापिता?" न्यायाधीश से पूछा। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह बुधवार शाम तक रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करे। पीठ ने यह भी कहा कि यदि सीटों को भरने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो डीजीएचएस को अदालत में तलब किया जा सकता है। पीठ ने कहा, "अगर छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो हम उन्हें प्रवेश में देरी के लिए मुआवजा देने के आदेश पारित करेंगे।" पीठ ने स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण देने को भी कहा।