दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2005-06 के निठारी हत्याकांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को बरी करने के पिछले साल अक्टूबर में दिए गए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।\ न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पीड़ितों में से एक के पिता पप्पू लाल की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया था, जिसने कोली को बलात्कार और हत्या के लिए मौत की सजा देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता की बेटी. याचिकाकर्ता यूपी पुलिस द्वारा जांच किए गए 16 मामलों में से एक था। नोएडा से सटे गांव निठारी के पीड़ितों, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, की नृशंस हत्याओं को ध्यान में रखते हुए, मामला 2007 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया था।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एससी शर्मा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे, ने महसूस किया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर विचार करने के लिए एक मामला बनाया गया था जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि के विस्तृत निष्कर्ष को उलट दिया था। पीठ ने यूपी सरकार और कोली से जवाब मांगते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से रिकॉर्ड मांगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कोली नोएडा के सेक्टर 31 में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर में काम करने वाला नौकर था। कोली ने पीड़ितों को बहकाया और फिर उनके साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद वह शवों को काट देता था, धड़ को खा जाता था और खोपड़ी के कपड़े और शरीर के बचे हुए हिस्से को नाले में फेंक देता था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने घर के पीछे नाले के पास से 16 खोपड़ियां और पीड़ितों के कपड़े और चप्पलें बरामद कीं।
उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया कि जांच ख़राब हो गई थी और साक्ष्य एकत्र करने के बुनियादी मानदंडों का खुलेआम उल्लंघन किया गया था। "हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जांच ने अंग व्यापार की संगठित गतिविधि की संभावित संलिप्तता के अधिक गंभीर पहलुओं की जांच पर ध्यान दिए बिना, घर के एक गरीब नौकर को राक्षस बनाकर फंसाने का आसान तरीका चुना।" 16 मामलों में चली सुनवाई के बाद पंढेर और कोली दोनों को तीन मामलों में बरी कर दिया गया। बाकी 13 मामलों में कोली को मौत की सजा सुनाई गई जबकि पंढेर को केवल दो मामलों में मौत की सजा सुनाई गई. इनमें से एक मामले में सुप्रीम कोर्ट 2011 में ही कोली के लिए मौत की सज़ा की पुष्टि कर चुका है |
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