IT नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें पोस्ट अपलोड करने वाले अकाउंट होल्डर को नोटिस जारी किए बिना सोशल मीडिया अकाउंट /पोस्ट को ब्लॉक करने को चुनौती दी गई है। जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की याचिका पर छह सप्ताह के भीतर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें कहा गया था कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे मध्यस्थ अक्सर अकाउंट के मालिक को सूचित किए बिना सरकारी निर्देशों पर ट्वीट हटा देते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सरकार के पास जानकारी हटाने का अधिकार है, लेकिन उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए जिसने वह ट्वीट पोस्ट किया है और ऐसा न करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून के अनुसार व्यक्ति या मध्यस्थ को नोटिस जारी किया जाना चाहिए।मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह राय है कि यदि पोस्ट के पीछे कोई पहचान योग्य व्यक्ति है, तो संबंधित पोस्ट को हटाने से पहले उसकी बात सुनी जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के कुछ नियमों को चुनौती दी है।जयसिंह ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की चुनौती आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ पोस्ट/सूचनाओं को हटाने का आदेश देने की राज्य की शक्ति को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को नोटिस जारी न करने को लेकर है, जिसने स्पष्ट रूप से विषयगत जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया है। (एएनआई)