सुप्रीम कोर्ट ने IIT धनबाद को दलित युवाओं को बीटेक कोर्स में दाखिला देने का निर्देश दिया
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया और आईआईटी धनबाद को बीटेक कोर्स में हाशिए के समूह के एक युवा को दाखिला देने का निर्देश दिया । भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता जैसे प्रतिभाशाली छात्र जो हाशिए के समूह से हैं, उन्हें प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अतुल कुमार, जिन्होंने आईआईटी धनबाद में परीक्षा पास की थी , लेकिन शुल्क भुगतान की समय सीमा चूक जाने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल सका था, ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद में प्रवेश के संबंध में राहत की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उन्हें राहत प्रदान की। संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" करने का अधिकार देता है।
याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहता है और एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा है। उसे आईआईटी धनबाद में सीट आवंटित की गई थी । उसकी शिकायत यह है कि जब तक वह अपने प्रवेश शुल्क के लिए 17,500 रुपये का इंतजाम कर पाता, तब तक वह दस्तावेज अपलोड करने में सक्षम था, लेकिन 24 जून, 2024 को शाम 5 बजे कट-ऑफ समय समाप्त होने के कारण वह ऑनलाइन फीस का भुगतान करने में असमर्थ था। शीर्ष अदालत ने कहा कि इतने कम उम्र के लड़के की प्रतिभा को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता है और निर्देश दिया कि उसे उसी बैच में रहने दिया जाए जिसमें उसे प्रवेश दिया गया है।
शीर्ष अदालत आने से पहले, याचिकाकर्ता ने झारखंड राज्य में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसे चेन्नई में सक्षम अदालत में जाने का निर्देश दिया गया क्योंकि परीक्षा आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित की जाती है। अंततः उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया गया कि जो राहत मांगी गई है, वह अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह नोटिस जारी करने के लिए उपयुक्त और उचित मामला है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि याचिकाकर्ता के प्रवेश की सुरक्षा के लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं। (एएनआई)