New Delhi: कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह समस्या दिल्ली तक ही सीमित नहीं है , बल्कि सभी प्रमुख शहरों में फैली हुई है। उन्होंने केंद्र पर इस मुद्दे पर संसदीय चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार "जिम्मेदारी से भाग रही है" और संसद में सार्थक बहस के अवसरों को गंवा रही है।
उन्होंने कहा, "यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, बल्कि यही स्थिति सभी बड़े शहरों में है। सरकार चर्चाओं से भाग रही है और उन्हें सुनना तक नहीं चाहती... सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है... कल संसद में इस मामले पर विस्तार से चर्चा का अवसर था, लेकिन संसदीय कार्यवाही स्थगित कर दी गई... यह सौभाग्य की बात है कि सरकार यह नहीं कह रही है कि इसके लिए नेहरू भी जिम्मेदार हैं।" गुरुवार को लोकसभा के एजेंडे में वायु प्रदूषण पर चर्चा शामिल थी, लेकिन विकसित भारत-ग्राम विकास विधेयक 2025 पारित होने के तुरंत बाद सदन स्थगित कर दिया गया। एमजीएनआरईजीए को प्रतिस्थापित करने वाले इस विधेयक का कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारे लगाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रिजिजू ने विपक्षी सांसदों के व्यवहार की निंदा की, जिसमें कथित तौर पर कागज फाड़ने की घटना भी शामिल है।
संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन, शुक्रवार को दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
लोकसभा की कार्यवाही दिनभर चलने के तुरंत बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ।
इस बीच, आज सुबह राजधानी के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रूप से अधिक बना रहा। सीपीसीबी के अनुसार, सराय काले खान में एक्यूआई 428 रहा, जबकि अक्षरधाम में यह 420 दर्ज किया गया। राव तुलाराम मार्ग पर एक्यूआई 403 और बारापुल्ला फ्लाईओवर क्षेत्र में 380 दर्ज किया गया।
अन्य प्रदूषण हॉटस्पॉट में आनंद विहार (428), अशोक विहार (407) और आईटीओ क्षेत्र (429) शामिल हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी के बड़े हिस्से में 'गंभीर' श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली -एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चौथे चरण के तहत सभी उपाय लागू कर दिए हैं। जीआरएपी-IV के अंतर्गत लगाए गए प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर रोक, कुछ डीजल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए सख्त प्रवर्तन शामिल हैं।