श्रद्धा हत्याकांड: दिल्ली की अदालत ने आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शनिवार को श्रद्धा वाकर हत्याकांड में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप पर फैसला सुरक्षित रख लिया। आरोप पर अदालत 29 अप्रैल को फैसला सुनाएगी।

अदालत ने श्रद्धा के पिता विकास वल्कर द्वारा मृतक की अस्थियों को छोड़ने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि अस्थियों का जल्द प्रदर्शन किया जाए ताकि वह उनकी मृत्यु के एक वर्ष के भीतर श्राद्ध का अंतिम संस्कार कर सकें।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीषा खुराना कक्कड़ ने आरोपी और दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद आरोप पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

अधिवक्ता अभिषेक भंडारी ने तर्क दिया कि अभियुक्तों पर हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के मुख्य अपराध के लिए एक साथ आरोप नहीं लगाया जा सकता है। आरोप तय करते समय इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने सुपीरियर कोर्ट के फैसले के आधार पर यह भी तर्क दिया कि अभियुक्त को मुख्य अपराध और साक्ष्य नष्ट करने के अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती है।

वकील ने तर्क दिया कि अभियुक्त पर दोनों अपराधों के लिए एक साथ आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह उसके अधिकार को प्रभावित करेगा।

अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने श्रद्धा के पिता विकास वल्कर की ओर से मृतक की अस्थियां विमुक्त करने के लिए आवेदन दिया।

उन्होंने अस्थियों के शीघ्र प्रदर्शन की भी मांग की है ताकि मृत्यु के एक वर्ष के भीतर अंतिम संस्कार करने के लिए अस्थियां उन्हें सौंपी जा सकें। दिल्ली पुलिस अगली तारीख को जवाब दाखिल करेगी।

जिस संपत्ति पर अपराध किया गया था, उसके मालिक ने भी उक्त परिसर को डी-सील करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने अधिवक्ता को लिखित आवेदन देने को कहा है।

सुनवाई की आखिरी तारीख 3 अप्रैल को अदालत ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद और मधुकर पांडे द्वारा दायर फैसले की प्रति रिकॉर्ड में ली।

एसपीपी अमित प्रसाद ने प्रस्तुत किया था कि एक स्पष्ट निर्णय है कि आईपीसी की धारा 201 के तहत आरोप उस व्यक्ति के खिलाफ लगाया जा सकता है जो मुख्य अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्य को नष्ट कर देता है और साथ ही मुख्य अपराध करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी आरोप लगाया जा सकता है।

पूर्व की तारीख में आरोपी आफताब के वकील ने तर्क दिया था कि हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप संयुक्त रूप से नहीं लगाए जा सकते हैं। इन आरोपों को वैकल्पिक रूप से तैयार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने विवाद का विरोध किया और फैसला सुनाने के लिए समय मांगा।

अधिवक्ता अक्षय भंडारी ने तर्क दिया, "या तो आफताब पर हत्या का आरोप लगाया जा सकता है या सबूत गायब करने का आरोप लगाया जा सकता है। आरोपी पर आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत एक साथ हत्या और सबूत गायब करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।" वकील ने तर्क दिया कि इसे वैकल्पिक रूप से फंसाया जा सकता है।

उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी पर 302 आईपीसी के तहत हत्या का आरोप लगाया जा सकता है या उसे आईपीसी की धारा 201 के तहत मुख्य अपराधी को बचाने के अपराध के लिए फंसाया जा सकता है।

अधिवक्ता भंडारी ने यह कहते हुए तर्क दिया था कि आफताब का हत्या का दोषी होना पर्याप्त नहीं है। उनके पास चश्मदीदों के ही बयान हैं। अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि अपराध किस तरीके से किया गया था।

एसपीपी अमित प्रसाद ने खंडन करते हुए कहा कि साक्ष्य गायब करने पर धारा 201 के तहत संयुक्त आरोप तय किए जा सकते हैं।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया था कि सबूतों की श्रृंखला, गवाहों के बयान, पिछली घटनाओं और परिस्थितियों का रिकॉर्ड, फोरेंसिक साक्ष्य, अपराध के तरीके आदि अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

यह मामला 18 मई 2022 को उनके लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला द्वारा श्रद्धा वाकर की कथित हत्या से जुड़ा है।

दिल्ली पुलिस ने हत्या के आरोप और आरोपी के खिलाफ सबूत मिटाने के मामले में अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। (एएनआई)