FIR दर्ज करने से पहले सरकार से कानूनी राय लेने के HC के निर्देश पर SC ने लगाई रोक

इलाहाबाद Allahabad: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में जारी निर्देशों पर रोक लगा दी है, जिसमें पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वह धोखाधड़ी, जालसाजी या आपराधिक विश्वासघात के लिए एफआईआर दर्ज करने से पहले सरकार की कानूनी राय ले, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह एक सिविल विवाद है। जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय करोल की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट के फैसले के कुछ पैराग्राफ पर रोक लगा दी, जिसमें अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए गए थे।

पीठ ने 14 अगस्त के अपने आदेश में निर्देश दिया था, "नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए। आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या में पारित 18 अप्रैल, 2024 के आदेश के पैराग्राफ 15 से 17 का संचालन और कार्यान्वयन अगली लिस्टिंग की तारीख तक स्थगित रहेगा।" शीर्ष अदालत में Uttar Pradesh  सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, क्योंकि उसने आदेश का पालन न करने पर अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। उच्च न्यायालय ने यह आदेश भूमि के स्वामित्व और मालिकाना हक से संबंधित एक दीवानी विवाद की सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें मजिस्ट्रेट ने पुलिस को धोखाधड़ी, ठगी और आपराधिक विश्वासघात के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कि दीवानी विवादों को तेजी से आपराधिक मामलों का रंग दिया जा रहा है, अधिकारियों और पुलिस को कई निर्देश जारी किए। पैराग्राफ 15 में, जिस पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी थी, उच्च न्यायालय ने कहा था, "जहां धारा 406, 408, 420/467, 471 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की जाती है, जिसमें पहली नजर में ऐसा लगता है कि कोई वाणिज्यिक विवाद या दीवानी विवाद है या विभिन्न प्रकार के समझौतों या साझेदारी विलेखों आदि से उत्पन्न विवाद है, तो एफआईआर दर्ज करने से पहले ऐसे सभी मामलों में संबंधित जिला सरकारी वकील/उप जिला सरकारी वकील से उनके संबंधित जिलों में राय ली जाएगी और रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऐसी राय एफआईआर के अंतिम भाग में पुन: प्रस्तुत की जाएगी।" उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को राज्य के सभी एसएसपी को आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया था, जो अपने-अपने थानों के सभी एसएचओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देंगे कि जहां सिविल/वाणिज्यिक विवाद स्पष्ट है, वहां एफआईआर दर्ज करने से पहले जिला/उप सरकारी वकील की राय पूर्व-संज्ञान चरण में ली जानी चाहिए।

इसने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अभियोजन निदेशक भी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी सरकारी वकीलों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

उच्च न्यायालय ने कहा था, "यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो 1 मई, 2024 के बाद दर्ज की जानी है, यदि संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज करने से पहले ऐसी कोई कानूनी राय नहीं ली जाती है...तो वे अवमानना ​​कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।"हालांकि, इसने कहा कि अदालत का निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां धारा 156 सीआरपीसी के तहत सक्षम अदालत के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की जाती है क्योंकि ये निर्देश पूर्व-संज्ञान चरण से संबंधित हैं।

सीआरपीसी की धारा 156 मजिस्ट्रेट को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर किए गए अपराध से संबंधित किसी भी संज्ञेय मामले में एफआईआर दर्ज करने और जांच का निर्देश देने का अधिकार देती है।अपने फैसले के पैराग्राफ 16 में, जिस पर शीर्ष अदालत ने भी रोक लगा दी थी, उच्च न्यायालय ने कहा था, यह अदालत भी अनुभव कर रही है कि धारा 156 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए ट्रायल कोर्ट वस्तुतः डाकघर की तरह काम कर रहे हैं, जो केवल शिकायत को संबंधित पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के साथ अग्रेषित कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह ललिता कुमारी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं है।

ललिता कुमारी के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में कहा था कि यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच स्वीकार्य नहीं है।फैसले के पैराग्राफ 17 में, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी रोक लगा दी थी, उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया था कि वे धारा 156 के तहत एफआईआर दर्ज करने की शक्ति का प्रयोग तभी करें, जब वे संतोषजनक टिप्पणी दें कि "सम्पूर्ण शिकायत की विषय-वस्तु का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद तथा शिकायतकर्ता/शिकायतकर्ता के हलफनामे के अनुसार किसी भी न्यायालय में दोनों पक्षों के बीच कोई पूर्व सिविल विवाद लंबित नहीं है, इसलिए न्यायालय को विश्वास है कि संज्ञेय अपराध का गठन हुआ है।"