नई दिल्ली: लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को मंगलवार को एक बड़ा झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में उनकी सजा को निलंबित करने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और छह सप्ताह के भीतर उनके मामले पर नए सिरे से फैसला करने को कहा।
अदालत ने कहा कि केरल उच्च न्यायालय दोषसिद्धि पर रोक लगाने के आवेदन पर विचार करने के तरीके के संबंध में कानून की वास्तविक स्थिति पर विचार करने में विफल रहा है। एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से उनका सांसद का दर्जा बहाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट कोई नया फैसला नहीं लेता तब तक उनके सांसद बने रहने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
अपने पिछले आदेश में, एचसी ने उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए नए चुनाव कराने के लिए भारी खर्च की संभावना का हवाला दिया था। लेकिन न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने एचसी की निर्णय लेने की प्रक्रिया को गलत ठहराया। “एचसी ने मामले के एक पहलू पर विचार किया है, अर्थात् वह सांसद है, क्योंकि किसी भी आदेश के परिणामस्वरूप नए चुनाव होंगे और भारी खर्च होंगे। उक्त पहलू को एचसी द्वारा विचार किए जाने वाला एकमात्र पहलू नहीं होना चाहिए, ”पीठ ने कहा।