SC ने 2000 रुपये के नोट बदलने पर याचिका की तत्काल लिस्टिंग पर रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक के नागरिकों को बिना किसी मांग पर्ची या आईडी प्रूफ के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की तत्काल लिस्टिंग पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका का उल्लेख करते हुए रजिस्ट्री को एक रिपोर्ट सौंपने को कहा।

इससे पहले अधिवक्ता उपाध्याय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए तत्काल आधार पर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया कि यह मामला अत्यावश्यक नहीं है और अदालत के फिर से खुलने के बाद जुलाई में इस पर सुनवाई की जाएगी।

उपाध्याय ने फिर से तत्काल सुनवाई की मांग की। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले रजिस्ट्री रिपोर्ट देखेगा।

एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

19 मई को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि वह "मुद्रा प्रबंधन अभ्यास" के हिस्से के रूप में संचलन से 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग को हटा देगा। हालांकि, आरबीआई ने इन नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के नोटों के साथ बदलने के लिए नागरिकों को 30 सितंबर तक का समय दिया है।

आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचनाओं पर रोक लगाने की मांग करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि यह अवैध धन को वैध बनाने का अवसर देता है और इसलिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेनामी लेनदेन अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, सीवीसी के उद्देश्यों और उद्देश्यों के विपरीत है। अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और काला धन अधिनियम।

याचिकाकर्ता ने कहा, "इसलिए, अदालत अधिसूचना पर तब तक रोक लगा सकती है जब तक वे बिना मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के बैंकनोटों के आदान-प्रदान की अनुमति देते हैं।"

उच्च न्यायालय ने उपाध्याय की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया, "सरकार का यह निर्णय विशुद्ध रूप से एक नीतिगत निर्णय है और अदालतों को सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नहीं बैठना चाहिए।"

"इस मूल्यवर्ग के नोटों की एक बड़ी मात्रा या तो व्यक्तियों के लॉकरों में पहुंच गई है या अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों, खनन माफियाओं और भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा की गई है", अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा।

इस बीच, आरबीआई ने उच्च न्यायालय को बताया कि 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेना एक "वैधानिक अभ्यास" है और उनके विनिमय को सक्षम करने का निर्णय "परिचालन सुविधा" के लिए लिया गया था। (एएनआई)