SC का भारतीय जेलों से पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को भारत की जेलों में बंद उन पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है या बरी हो गए हैं । न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इसी तरह की एक याचिका शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है। वकील नितिन मट्टू द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि जिन पाकिस्तानी कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है या बरी हो गए हैं या जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है लेकिन वे जेल में हैं, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए । याचिका में कहा गया है कि केंद्र को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर कैदियों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश देना चाहिए ताकि न्याय के हित में पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों के रिश्तेदारों को ढूंढा जा सके। मट्टू ने कहा कि उन्होंने एक आरटीआई आवेदन दायर कर भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची के बारे में जानकारी मांगी 23 अप्रैल, 2024 को आरटीआई आवेदन के जवाब में सरकार द्वारा जारी सूची के अनुसार, भारतीय जेलों में 337 व्यक्ति बंद हैं । याचिका में कहा गया है कि 337 में से 103 पाकिस्तानी नागरिक अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और अभी भी यहां जेल में बंद हैं।

अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तानी कैदियों की तत्काल रिहाई के लिए सरकार से संपर्क किया , लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। मट्टू ने कहा कि याचिका दायर करने के पीछे उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की जेलों में अवैध रूप से बंद किसी भी कैदी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। इसमें कहा गया है, " जेलों में बंद कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन वे अभी भी जेल में बंद हैं, जिससे उन राज्यों के सरकारी खजाने को सीधा नुकसान हो रहा है, जहां कैदी जेल में बंद हैं। इसलिए, सरकारी खजाने को होने वाला नुकसान आम जनता को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा कैदियों को उनके देश में रिहा न करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के अनुसार उनके साथ अन्याय है।" (एएनआई)