नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जब न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
“यह किसी अन्य पीठ के समक्ष आएगा। मेरे भाई (न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा) की ओर से कुछ कठिनाई है,'' न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पक्षों को बताया। अदालत ने याचिका को 17 अगस्त को एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। खालिद ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने पिछले साल 18 अक्टूबर को नियमित जमानत की मांग करने वाली खालिद की अपील खारिज कर दी है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उन्हें यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अमरावती में दिए गए उनके कथित आक्रामक भाषण दंगों के मामले में उनके खिलाफ आरोपों का आधार थे।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, जेएनयू के विद्वान और कार्यकर्ता खालिद और शरजील इमाम दिल्ली दंगों 2020 से जुड़े कथित बड़े साजिश मामले में शामिल लगभग एक दर्जन लोगों में से हैं।
फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में दंगे भड़क उठे क्योंकि सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) विरोधी और सीएए समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई और 700 से अधिक घायल हो गए।
- आईएएनएस