एनडीपीएस मामले में बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की जमानत के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस जारी

नई दिल्ली [एएनआई]: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने यह आदेश दिया.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अगस्त 2022 में मजीठिया को जमानत दे दी थी।

संरक्षण अवधि समाप्त होने के बाद मजीठिया ने आत्मसमर्पण कर दिया।

शीर्ष अदालत ने 31 जनवरी, 2022 को मजीठिया को फरवरी 2023 तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था, 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से शिअद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए।

राज्य के पूर्व मंत्री रहे मजीठिया ने कहा, "मामले राजनीति से प्रेरित थे, यह कहते हुए कि उनकी जांच पहले ही उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा चुकी थी।"

20 मार्च, 2022 को कार्यभार संभालने के बाद पंजाब पुलिस को दिए अपने पहले आदेश में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच कर रहे चार सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का पुनर्गठन किया।

पिछली एसआईटी तीन सदस्यीय टीम थी।

20 दिसंबर, 2021 को एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मजीठिया के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था।