SC ने सरकारी अधिकारियों को तलब करने के लिए दिशानिर्देश तय करने का संकेत दिया है
नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह अदालतों द्वारा सरकारी अधिकारियों को तलब करने के लिए कुछ दिशानिर्देश बनाएगा। शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए की, जिसके तहत अदालत के निर्देश का पालन न करने पर दो वरिष्ठ अधिकारियों को हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया था।
केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार मुकदमे में अदालतों के समक्ष सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के लिए मानक प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा लेकर आई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उसने केंद्र के मसौदा प्रस्ताव का अध्ययन किया है।
अदालत ने यह भी कहा कि जो मामले लंबित हैं और जिनमें फैसला पूरा हो चुका है, उन्हें विभाजित किया जाना चाहिए।
केंद्र ने सरकारी मामलों में अदालती कार्यवाही/अवमानना कार्यवाही में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में एसओपी के अपने प्रस्ताव में विभिन्न पहलुओं की सिफारिश की।
अदालत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद HC के आदेश को चुनौती देने पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने अदालत के निर्देश का पालन न करने पर दो आईएएस अधिकारियों को हिरासत में लेने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था।
इलाहाबाद HC ने एक प्रस्तावित नियम को एक सप्ताह के भीतर निष्पादित करने के अदालत के निर्देश का पालन न करने के लिए शाहिद मंजर अब्बास रिज़वी, सचिव (वित्त), लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और सरयू प्रसाद मिश्रा, विशेष सचिव (वित्त) को हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के लिए सुविधाओं में वृद्धि।
इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि हलफनामे में दिए गए कथन और भौतिक तथ्यों को दबाने और न्यायालय को गुमराह करने वाले अधिकारियों के आचरण ने प्रथम दृष्टया न्यायालय की आपराधिक अवमानना की है।
इसलिए, इलाहाबाद HC ने निर्देश दिया था कि अदालत में मौजूद अधिकारियों, अर्थात् श्री शाहिद मंजर अब्बास रिज़वी, सचिव (वित्त), लखनऊ और सरयू प्रसाद मिश्रा, विशेष सचिव (वित्त) को हिरासत में लिया जाए और उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया जाए। आरोप तय करने के लिए 20 अप्रैल 2023।
HC ने 20 अप्रैल, 2023 को इस न्यायालय के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और प्रशांत त्रिवेदी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), लखनऊ को जमानती वारंट भी जारी किया था।
एचसी ने यह भी कहा था कि अधिकारी कारण बताएंगे कि उनके खिलाफ आरोप क्यों तय नहीं किए जा सकते।
एचसी ने नोट किया था कि इस न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों को घरेलू मदद और अन्य सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित मामलों को किसी न किसी बहाने से लंबित रखा गया था। (एएनआई)