Delhi दिल्ली. भारत ने गुरुवार को कनाडा के अधिकारियों की आलोचना की कि उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कथित तौर पर ऑनलाइन धमकियां देने वाले दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि खालिस्तान समर्थक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे, जिन्होंने भारतीय नेताओं और Diplomats के खिलाफ इसी तरह की धमकियां दी हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी) की एक विशेष आतंकवाद निरोधी इकाई ने एडमॉन्टन के एक 67 वर्षीय व्यक्ति पर ट्रूडो, उप प्रधान मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह को मारने की धमकी देने के आरोप में आपराधिक संहिता के तहत आरोप लगाया है। कैलगरी के एक 23 वर्षीय व्यक्ति पर भी ट्रूडो को मारने की धमकी देने के आरोप में आरोप लगाया गया है। हमने ये रिपोर्ट देखी हैं। जब कोई लोकतंत्र कानून के शासन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मापने या लागू करने के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाता है, तो यह केवल अपने दोहरे मापदंड को उजागर करता है, "विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में विकास के बारे में पूछे जाने पर कहा।
उन्होंने खालिस्तानी कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय नेताओं और राजनयिकों को दी गई धमकियों का जिक्र करते हुए कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिन्होंने बार-बार भारतीय नेताओं, संस्थानों, एयरलाइनों और राजनयिकों को हिंसा की धमकी दी है। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ धमकियों पर भी उसी स्तर की कड़ी कार्रवाई हो।" कनाडा के एडमोंटन में एक मंदिर में तोड़फोड़ पर एक अलग सवाल का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा कि भारतीय पक्ष ने नई दिल्ली और ओटावा दोनों जगहों पर कनाडाई अधिकारियों के साथ इस मामले को मजबूती से उठाया है। उन्होंने कहा, "हम तोड़फोड़ की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि स्थानीय अधिकारी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई करेंगे। मंदिरों के खिलाफ ये हमले बार-बार होने वाली घटनाएं बन गए हैं और एक ऐसे उद्देश्य से किए जाते हैं, जिसे समझना मुश्किल नहीं है।" उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कनाडा में "ऐसी कई घटनाएं" हुई हैं और "अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की कमी" ने ऐसे Criminal elements को बढ़ावा दिया है। जायसवाल ने कहा, "चरमपंथ और हिंसा की वकालत करने वालों और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए, अन्यथा कनाडा में कानून का शासन और बहुलवाद के प्रति सम्मान लगातार कम होता रहेगा। हमें उम्मीद है कि कनाडा सरकार कार्रवाई करेगी।"