SC ने दिल्ली सरकार को 30 सितंबर तक दोपहिया एग्रीगेटर्स के लिए नीति अधिसूचित करने की अनुमति दी

नई दिल्ली, (आईएएनएस) सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को इस साल सितंबर के अंत तक नई दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना को अंतिम रूप देने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ दिल्ली सरकार द्वारा दायर उस आवेदन पर विचार कर रही थी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में दोपहिया एग्रीगेटर्स के लिए नीति तैयार करने में दो महीने का समय बढ़ाने की मांग की गई थी।

दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ के समक्ष कहा, "एक मजबूत नीति चल रही है, इसमें कुछ समय लग रहा है।"

यह देखते हुए कि रैपिडो सेवा के बावजूद मामले में उपस्थित नहीं हुआ, अदालत ने दिल्ली सरकार के आवेदन को दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना, 2023 की अधिसूचना के लिए 30 सितंबर तक विस्तार की मांग को स्वीकार कर लिया।

इससे पहले जून में, शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश पर स्थायी रूप से रोक लगा दी थी।

अपने अंतरिम आदेश में, उच्च न्यायालय ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो को जारी नोटिस पर रोक लगा दी और अंतिम नीति अधिसूचित होने तक इसे संचालित करने की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपनी याचिका में, दिल्ली सरकार ने कहा कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक सरकार के नोटिस पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय का निर्णय वस्तुतः रैपिडो की याचिका को अनुमति देने जैसा है।

26 मई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सवारी-साझाकरण प्लेटफार्मों पर रोक लगाते हुए शहर परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस और कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने परिवहन विभाग को व्यापक नीति तैयार होने तक रैपिडो और अन्य सवारी-साझाकरण प्लेटफार्मों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने से परहेज करने का निर्देश दिया था।

फरवरी में, ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को बिना व्यावसायिक परमिट के सड़क पर बाइक टैक्सी चलाने से रोक दिया गया था। परिवहन विभाग ने इन प्लेटफार्मों द्वारा प्रदान की जाने वाली बाइक टैक्सी सेवाओं को तत्काल रोकने का आदेश देते हुए चेतावनी दी थी कि किसी भी उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग के सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि आदेशों की अवहेलना करने वाली कंपनियों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बाइक का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है।

जून में, दिल्ली सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि वह 31 जुलाई तक एग्रीगेटर्स के लिए नीति तैयार करने का काम पूरा कर लेगी।