New Delhi: वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर), इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ, आगामी विशेष अभियान 5.0 में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो 2 से 31 अक्टूबर तक भारत सरकार के विभागों में आयोजित किया जा रहा है, वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा स्वच्छता को संस्थागत बनाने तथा लंबित मामलों का समय पर एवं प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का नेतृत्व किया जा रहा है।
पिछले चार अभियानों की सफलता के आधार पर, विशेष अभियान 5.0 का उद्देश्य स्वच्छता की संस्कृति को सुदृढ़ करना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, तथा अक्षमताओं को दूर करके और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर समग्र शासन को बढ़ाना है। 15 सितंबर 2025 से शुरू हुए प्रारंभिक चरण के तहत, राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों - जिनमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय खुफिया इकाई - भारत, और अन्य शामिल हैं - ने लंबित सांसद/राज्य सरकार के संदर्भों, जन शिकायतों, प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता अभियानों, डिजिटलीकरण और कबाड़ व अप्रचलित वस्तुओं के निपटान हेतु अभिलेखों की पहचान करने के लिए गहन समीक्षा की है। कार्यान्वयन चरण के दौरान केंद्रित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संगठन ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।
कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और सभी स्तरों पर उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग भौतिक रिकॉर्ड को कम करने, कागज़ रहित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी ज़ोर दे रहा है।
राजस्व विभाग ने विशेष अभियान 4.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जिससे लंबित मामलों में कमी लाने और स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। दिसंबर 2024 से अगस्त 2025 तक की अवधि के दौरान, राजस्व विभाग ने कुल 38 अंतर-मंत्रालयी संदर्भ (कैबिनेट नोट्स, सीओएस नोट, ईएफसी मेमो आदि), 28 वीआईपी संदर्भ, 7,043 जन शिकायतें और 8 जन शिकायत अपीलों का निपटारा किया। इसके अलावा, समीक्षा के बाद कुल 9,603 भौतिक फाइलों का निपटान किया गया। इसके अलावा, कबाड़ के निपटान से 1,05,000 रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ, विज्ञप्ति में बताया गया।
विशेष अभियान 5.0 सभी स्तरों पर प्रशासनिक दक्षता और स्वच्छता को और बढ़ाने के लिए स्वच्छता, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति राजस्व विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।