Delhi दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राजधानी में बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में अनधिकृत कॉलोनियों, हाउसिंग सोसाइटियों के पुनर्विकास और औद्योगिक क्षेत्रों के आधुनिकीकरण सहित प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने विकास कार्यों में अनावश्यक देरी से बचने के लिए निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। चर्चा में सर्किल दरों को संशोधित करने, भवन उप-नियमों को सरल बनाने और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार करने की योजनाएं भी शामिल थीं। मौजूदा सर्किल रेट ढांचे में विसंगतियों को दूर करने के लिए, मुख्यमंत्री ने बाजार के रुझानों की जांच करने और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मंडल आयुक्त के तहत एक समिति के गठन की घोषणा की। यह रिपोर्ट दिल्ली भर में सर्किल दरों में संशोधन के लिए आधार का काम करेगी। उन्होंने टास्क फोर्स को रिपोर्ट में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह मौजूदा संपत्ति मूल्यों और स्थानीय जरूरतों को दर्शाती हो।
अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर, सीएम ने सभी नागरिक एजेंसियों को सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने डीडीए और शहरी विकास विभाग को इन कॉलोनियों में निवासियों के सामने आने वाले स्वामित्व अधिकारों और संपत्ति पंजीकरण चुनौतियों को संबोधित करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा।