Railways ने 2024-2025 तक 10,000 गैर-एसी कोचों के उत्पादन में तेजी लाने की बनाई योजना

New Delhi नई दिल्ली: यात्रियों के जीवन को आसान बनाने के लिए , भारतीय रेलवे ने अगले दो वर्षों में लगभग 10,000 गैर-वातानुकूलित कोचों के उत्पादन की योजना बनाई है। अधिकारियों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान, लगभग 10,000 कोचों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में 5,300 से अधिक सामान्य कोच शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, रेलवे ने अमृत भारत जनरल कोच सहित 2,605 सामान्य कोच, अमृत भारत स्लीपर कोच सहित 1,470 गैर-एसी स्लीपर, अमृत भारत एसएलआर कोच सहित 323 एसएलआर कोच, 32 उच्च क्षमता वाले पार्सल वैन और 55 पेंट्री कार बनाने की योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे ने अमृत भारत जनरल कोच सहित 2,710 जनरल कोच, अमृत भारत स्लीपर कोच सहित 1910 नॉन एसी स्लीपर, अमृत भारत एसएलआर कोच सहित 514 एसएलआर कोच, 200 उच्च क्षमता वाले पार्सल वैन और 110 पेंट्री कार बनाने की योजना बनाई है।

रेल सेवा की मांग गतिशील है और मौसमी बदलावों, यात्री यातायात की वृद्धि आदि के आधार पर घटती-बढ़ती रहती है। कोचों की आवश्यकता इन कारकों पर आधारित होती है और वार्षिक कोच उत्पादन कार्यक्रम में शामिल की जाती है। कोचों का उत्पादन आम तौर पर आवश्यकता के अनुरूप होता है। इस बीच, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने गुरुवार को रेलवे बोर्ड कैंटीन का औचक निरीक्षण किया। दोपहर के भोजन के समय हुए इस दौरे में मंत्री ने कैंटीन में सुविधाओं और सेवाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान रेलवे बोर्ड के सचिव और रेलवे बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

राज्य मंत्री बिट्टू ने कैंटीन प्रबंधक और कर्मचारियों से बातचीत की और संचालन और सेवाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कैंटीन के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें कैश काउंटर जहां कर्मचारी भोजन कूपन जारी किए जाते हैं, रसोई क्षेत्र जहां भोजन तैयार किया जाता है और जूस काउंटर शामिल हैं। उन्होंने लंच ब्रेक के दौरान रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों से बातचीत की और व्यक्तिगत रूप से भोजन की गुणवत्ता के बारे में पूछताछ की। बातचीत के दौरान रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों ने कैंटीन सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया। हालांकि, स्वच्छता और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले भोजन के महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने कैंटीन प्रबंधक को इन उच्च मानकों को बनाए रखने का निर्देश दिया। (एएनआई)