रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन पर उठे सवाल, व्यापारियों की याचिका पर बड़ी सुनवाई
AAP समेत चार संगठनों को नोटिस
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को देश की सर्वोच्च अदालत ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह कार्रवाई दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की ओर से दाखिल संशोधित याचिका पर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राजधानी में आयोजित विरोध-प्रदर्शनों से उनके व्यवसायों को नुकसान हुआ और सामान्य व्यापारिक गतिविधियां बाधित हुईं। व्यापारियों ने रामलीला मैदान को निर्धारित विरोध-प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने की भी मांग की है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने व्यापारिक संगठनों की संशोधित याचिका को रिकॉर्ड पर लेते हुए नए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले को विरोध-प्रदर्शनों पर प्रशासनिक प्रतिबंधों से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ सुनने की बात कही गई है।
दिल्ली के दो व्यापारिक संगठनों ने दाखिल की याचिका
यह याचिका किराना कमिटी दिल्ली और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है।व्यापारियों का कहना है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर आयोजित विरोध-प्रदर्शनों के कारण बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई। इससे व्यापारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा।याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध-प्रदर्शनों ने मध्य दिल्ली के कारोबार को प्रभावित किया।व्यापारिक संगठनों ने कहा कि सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित करने के दौरान आसपास के बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।उनकी मांग है कि व्यापारिक क्षेत्रों में प्रदर्शन के कारण होने वाली बाधाओं को रोकने के लिए उचित प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल बनाने पर आपत्ति
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल बनाए जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई।उन्होंने अदालत को बताया कि रामलीला मैदान दिल्ली के मध्य क्षेत्र में स्थित है और इसके आसपास कई बड़े थोक बाजार संचालित होते हैं।रोहतगी ने तर्क दिया कि ऐसे स्थान पर बड़े विरोध-प्रदर्शनों की अनुमति दिए जाने से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।उनका कहना था कि रामलीला मैदान के आसपास थोक बाजारों की मौजूदगी को देखते हुए इसे प्रदर्शन स्थल के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।व्यापारिक संगठनों ने अदालत से आग्रह किया कि रामलीला मैदान को अधिसूचित विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में निर्धारित रखने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रामलीला मैदान में विरोध-प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है।
कांग्रेस, AAP और अन्य संगठनों से जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है।ये संगठन पिछले महीने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आयोजित विरोध-प्रदर्शनों के संदर्भ में याचिका में प्रतिवादी बनाए गए हैं।इससे पहले अदालत ने व्यापारिक संगठनों को निर्देश दिया था कि वे प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी मामले में पक्षकार बनाएं।इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में संशोधन करके संबंधित राजनीतिक दलों और संगठनों के नाम शामिल किए।बुधवार को अदालत ने संशोधित याचिका स्वीकार करते हुए इन संगठनों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया।नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने संबंधित संगठनों को व्यापारिक नुकसान के लिए दोषी ठहरा दिया है। मामले में उनके जवाब और अन्य तथ्यों पर विचार करने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।
3 नवंबर को भी हुई थी महत्वपूर्ण सुनवाई
व्यापारियों की याचिका पर इससे पहले 3 नवंबर 2026 को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी।उस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को याचिका में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था।वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उस सुनवाई में भी व्यापारियों की परेशानियों का उल्लेख किया था।उन्होंने अदालत को बताया था कि प्रदर्शन के कारण कई बाजारों में व्यवसाय प्रभावित हुआ और दुकानदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।इस दौरान अदालत ने प्रदर्शन करने के अधिकार और अन्य नागरिकों के अधिकारों से जुड़े सवालों पर भी विचार किया।केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से भी विरोध-प्रदर्शनों के संबंध में अपना पक्ष रखा गया था।
प्रदर्शन के अधिकार और व्यापार की स्वतंत्रता का सवाल
इस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के अधिकार और व्यापार करने की स्वतंत्रता के बीच संतुलन का है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने सहित विभिन्न अधिकार प्रदान करता है।इसी अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। हालांकि इन अधिकारों पर संविधान के अनुसार उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।व्यापारिक संगठनों का तर्क है कि विरोध-प्रदर्शनों के कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियां बाधित नहीं होनी चाहिए।दूसरी ओर, प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों के अधिकारों और प्रशासन द्वारा लगाई गई पाबंदियों का सवाल भी अदालत के समक्ष मौजूद है।ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार और प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं का परीक्षण आवश्यक होता है।
अन्य याचिकाओं के साथ होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यापारियों की याचिका को विरोध-प्रदर्शनों से संबंधित अन्य मामलों के साथ सूचीबद्ध किया जा सकता है।इनमें *एम.ए. बेबी बनाम भारत संघ* और उससे जुड़े मामले शामिल हैं। इन याचिकाओं में प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई है।इन संबंधित मामलों की अगली सुनवाई फिलहाल 27 नवंबर 2026 के लिए निर्धारित है।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिकाओं पर किसी अन्य दिन अलग से सुनवाई की जाएगी।
व्यापारियों की मांग पर अब अदालत के फैसले का इंतजार
दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि बाजारों के आसपास बड़े विरोध-प्रदर्शनों के आयोजन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किया जाए।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विरोध-प्रदर्शन के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक पहुंच और सामान्य व्यावसायिक गतिविधियां सुनिश्चित करना जरूरी है।वहीं प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को अब अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में विरोध-प्रदर्शन के अधिकार, व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभाव और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से संबंधित प्रश्नों पर आगे विचार होने की संभावना है।फिलहाल अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं सुनाया है।