New Delhi नई दिल्ली : ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यानी एक देश, एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की कोशिशों को फिलहाल कुछ देरी का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से जुड़े संविधान संशोधन बिलों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट आगामी मॉनसून सत्र में पेश होने की संभावना कम दिखाई दे रही है।
सूत्रों के अनुसार, समिति को अपनी रिपोर्ट अंतिम रूप देने के लिए अभी और समय की जरूरत पड़ सकती है। लोकसभा ने पहले ही JPC का कार्यकाल मॉनसून सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया था, लेकिन देशभर में चल रही परामर्श प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में समिति अतिरिक्त समय की मांग कर सकती है।यह देरी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सरकार की योजना थी कि जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में ‘परिसीमन’ और ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ जैसे अहम संविधान संशोधन विधेयकों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन JPC की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इस पर समय लग सकता है।
39 सदस्यों वाली इस JPC की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी कर रहे हैं। यह समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही है। इन दोनों विधेयकों को दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में संयुक्त समिति को जांच के लिए भेज दिया गया था।अब तक JPC ने 10 राज्यों का दौरा कर विभिन्न हितधारकों से बातचीत की है। इसके अलावा समिति जल्द ही दिल्ली विधानसभा में भी बैठक करने वाली है, जहां कई पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे। हालांकि अभी भी कई राज्यों से परामर्श बाकी है, जिसके चलते रिपोर्ट तैयार होने में समय लग रहा है।
समिति के अध्यक्ष ने भी संकेत दिए हैं कि यदि विधायी प्रक्रिया पूरी भी हो जाती है, तब भी 2034 से पहले पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। यानी यह योजना तत्काल लागू होती नहीं दिख रही है।सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से बार-बार चुनाव पर होने वाला भारी खर्च कम होगा और आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं भी घटेंगी। वहीं विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे देश के संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों पर असर पड़ सकता है।