Pune पुणे : पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार को भूमि विवाद से संबंधित आपराधिक धमकी मामले में पूर्व परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को जमानत दे दी। मनोरमा खेडकर के वकील, अधिवक्ता निखिल मालानी के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएन मारे ने जमानत दे दी। न्यायाधीश ने मनोरमा खेडकर को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और उसी राशि के एक या अधिक जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश में कहा गया है, "आवेदक मामले में मुखबिर और गवाहों से किसी भी तरह से संपर्क नहीं करेगा और उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।" आदेश में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि जांच पूरी होने तक आवेदक पौड पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। उसे जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना होगा और जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर संबंधित पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना होगा। ऐसे उद्देश्यों के लिए, वह पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है।
इसके अतिरिक्त, आदेश में कहा गया है कि आवेदक जांच पूरी होने तक जांच अधिकारी और क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना पुणे जिला नहीं छोड़ेगा । दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर और संगीन हैं, जिनकी गहन जांच की जरूरत है।
पूरी साजिश का पता लगाने और साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, मेरा विचार है कि आरोपी के पक्ष में अग्रिम जमानत की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जंगाला ने कहा।
अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में आवेदक/आरोपी पर धारा 420/468/471/120बी आईपीसी, 66डी आईटी एक्ट और 89/91 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया है। आवेदक/आरोपी ने गलत बयान देकर शिकायतकर्ता को धोखा दिया है। गलत बयानी करने के लिए शिकायतकर्ता/यूपीएससी ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए कई दस्तावेज तैयार किए हैं। साजिश पहले से ही रची गई है। आवेदक/आरोपी ने कई सालों में साजिश को अंजाम दिया। (एएनआई)