न्यूज़ दिल्ली: पंजाब सरकार ने किसानों को पराली नहीं जलाने पर नकद प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव एयर क्वालिटी कमीशन को भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि पंजाब सरकार ने एयर क्वालिटी कमीशन को एक प्रस्ताव भेजा है और उस प्रस्ताव में 2500 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को अपनी पराली नहीं जलाने के लिए कैश इंसेंटिव देने की बात कही गई है। इसके बाद किसान जो भी तकनीक इस्तेमाल करें और पराली न जलाएं। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि 500 रुपए पंजाब सरकार और 500 रुपए दिल्ली सरकार दे, जबकि बाकी के 1500 रुपए केंद्र सरकार दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एयर क्वालिटी कमीशन इस पर जब भी निर्णय ले। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, वो करेगी।
दिल्ली 25 प्रतिशत लागत वहन करेगी,क्योंकि पराली की आग से निकलने वाला धुआं राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करता है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में अक्तूबर और नवंबर के महीने में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के पीछे पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा धान की पराली जलाना एक प्रमुख कारण है। गेहूं और आलू की खेती से पहले धान की फसल के अवशेषों को जल्दी से हटाने के लिए किसान अपने खेतों में आग लगा देते हैं। पंजाब में सालाना लगभग दो करोड़ टन धान की पराली पैदा होती है।