विपक्ष के 13 सांसदों से स्पष्टीकरण मांगेगी राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति
नई दिल्ली, (आईएएनएस)| राज्यसभा के 13 विपक्षी सांसदों को स्पष्टीकरण देना होगा। विपक्ष के इन सभी 13 सांसदों पर बजट सत्र में राज्य सभा की कार्यवाही को बाधित करने का आरोप है। सोमवार को राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई। विशेषाधिकार समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि सभी 13 सांसदों से स्पष्टीकरण मांगा जाए।
विपक्ष के जिन राज्यसभा सांसदों से यह स्पष्टीकरण मांगा जाना है उनमें कांग्रेस के 9 सांसद शामिल हैं। इनमें कांग्रेस की रजनी पाटिल भी है जिन्हें बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों से भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
गौरतलब है कि कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने अपने मोबाइल में राज्यसभा की कार्यवाही का वीडियो बनाया। राज्यसभा में इस वीडियोग्राफी के लिए उन्हें 10 फरवरी को शेष बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस के अन्य सांसदों में शक्तिसिंह गोहिल, फूलो देवी नेताम, इमरान प्रतापगढ़ी, रंजीत रंजन , एल हनुमंथैया, कुमार केतकर, सैयद नासिर हुसैन, जेबी माथेर हिशाम और नारनभाई जे राठवा शामिल हैं। आप के तीन राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, संदीप कुमार पाठकऔर सुशील कुमार गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
राज्यसभा विशेषाधिकार समिति की बैठक के उपरांत मिली एक जानकारी में बताया गया है कि निलंबित सदस्य व 12 अन्य विपक्षी सांसदों से संसदीय पैनल ने स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया है। इन 12 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था।
गौरतलब है कि सभापति ने विशेषाधिकार समिति को नोटिस के जरिए बताया था कि इन 12 सांसदों ने राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सभापति के आसन निकट आकर नारेबाजी और कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की। इसके लिए समिति को विशेषाधिकार हनन मामले की जांच करने को कहा गया है। 18 फरवरी को राज्यसभा की ओर से जारी बुलेटिन में यह सूचित किया गया था।
बजट सत्र के प्रथम चरण में विपक्षी सांसदों ने अपनी मांग को लेकर सदन के भीतर जबरदस्त हंगामा किया था। सदन में शोर-शराबे और हंगामे के कारण कई बार कार्यवाही को स्थगित ही करना पड़ा। हंगामा कर रहे विपक्ष के सदस्य संयुक्त संसदीय समिति गठित कराने की मांग पर अड़े थे।
--आईएएनएस