नई दिल्ली। दिल्ली के बेला एस्टेट में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर होने के मामले को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों के समर्थन में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मतदाता सूची से जुड़ी कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की मजबूती चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। प्रसाद ने कहा कि किसी देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है, इसका आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वहां चुनाव आयोग कितनी स्वतंत्रता के साथ काम करता है।
इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली के यमुना किनारे स्थित बेला एस्टेट का दौरा किया था। उन्होंने दावा किया कि इलाके में रहने वाले 728 मतदाताओं में से 727 लोगों के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं हैं और केवल एक मतदाता का नाम बचा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये लोग कई वर्षों से इसी क्षेत्र में रह रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव तथा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान भी कर चुके हैं।कांग्रेस नेता ने बेला एस्टेट के निवासियों से मुलाकात के दौरान स्थानीय अधिकारियों से भी इस मामले को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर पहले तोड़े जा चुके हैं, उनके पास स्थायी मकान नहीं होने के आधार पर मतदान का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया को “वोट चोरी” बताते हुए चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लिया। यह कांग्रेस नेता का राजनीतिक आरोप है और इसकी सत्यता को लेकर चुनाव आयोग ने अलग पक्ष रखा है।
राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी इस विवाद पर राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया। उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिनसे आयोग के भीतर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। झा ने इसे “सुनियोजित आपराधिक गतिविधि” बताया और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। ये मनोज झा के आरोप हैं, जिन पर कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।इस बीच चुनाव आयोग की ओर से बेला एस्टेट मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया है। आयोग के अनुसार जिन आवासों के पते पर संबंधित मतदाता पहले दर्ज थे, उनमें से कई मकान 2022-23 के दौरान तोड़े जा चुके थे और क्षेत्र की भौतिक एवं आवासीय स्थिति में बदलाव हुआ है। SIR प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों को पंजीकृत पते पर घर-घर जाकर सत्यापन करना था। आयोग का कहना है कि संबंधित मतदाता पंजीकृत पते पर नहीं मिले, इसलिए उन्हें ASDD सूची में रखा गया।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने भी स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी नाम का नहीं होना स्वतः अंतिम रूप से मताधिकार समाप्त होने के बराबर नहीं है। पात्र मतदाता निर्धारित अवधि के दौरान फॉर्म-6 के जरिए अपना नाम शामिल कराने का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। CEO दिल्ली की वेबसाइट पर ड्राफ्ट मतदाता सूची के साथ ASDD सूची और नाम बाहर रखने के कारणों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।चुनाव अधिकारियों का कहना है कि किसी मतदाता का नाम अंतिम सूची से हटाने से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। दिल्ली CEO कार्यालय ने पिछले सप्ताह भी कहा था कि नोटिस जारी होना अपने आप में नाम हटाए जाने का अंतिम फैसला नहीं है और संबंधित मतदाताओं को दस्तावेज तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा।
वहीं विपक्षी दल चुनाव आयोग के इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर लोग उसी इलाके में मौजूद हैं और पहले के चुनावों में मतदान कर चुके हैं तो इतने बड़े पैमाने पर उनके नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर होने की परिस्थितियों की विस्तृत जांच होनी चाहिए। SP और RJD नेताओं ने राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हुए मतदाता सूची में पारदर्शिता और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया है।बेला एस्टेट का मामला ऐसे समय सामने आया है जब देशभर में SIR को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक विवाद पहले से जारी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम बाहर होने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अपडेट करने का काम कानून और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है। आयोग ने यह भी कहा है कि पात्र मतदाताओं के पास नाम जुड़वाने और आपत्ति दर्ज कराने के विकल्प उपलब्ध हैं।फिलहाल बेला एस्टेट में मतदाताओं के नामों से जुड़ा विवाद राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी के बाद SP सांसद अवधेश प्रसाद और RJD सांसद मनोज झा ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि संबंधित मतदाताओं की स्थिति पते और निवास के सत्यापन के आधार पर दर्ज की गई है तथा पात्र लोगों के लिए नाम जुड़वाने की प्रक्रिया खुली हुई है। अब अंतिम मतदाता सूची और संबंधित दावों-आपत्तियों के निपटारे के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि बेला एस्टेट के कितने मतदाता अंतिम सूची में शामिल होते हैं।