NEW DELHI नई दिल्ली: इतिहासकार और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने जवाहरलाल नेहरू के संग्रह का हिस्सा रहे दस्तावेजों को वापस लाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। कादरी ने दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री से जुड़े कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड जिनमें लेडी माउंटबेटन को लिखे उनके पत्र भी शामिल हैं, सोनिया गांधी के निर्देश पर 2008 में वापस ले लिए गए थे। सोमवार को लोकसभा में भी यह मुद्दा उठा। पुरी से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि भारत के इतिहास को समझने के लिए ये रिकॉर्ड महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने संस्कृति मंत्रालय से मामले की जांच करने और दस्तावेजों को संग्रहालय में वापस लाने की अपील की।
जवाब में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उन्होंने सुझाव पर गौर किया है और इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पात्रा ने कहा कि ये दस्तावेज किसी व्यक्ति या परिवार की निजी संपत्ति नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज भारत के "खजाने" का हिस्सा हैं और इन्हें वापस किया जाना चाहिए। पात्रा ने पूछा, "पत्र में क्या लिखा था, जिसे प्रथम परिवार ने सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया।" उन्होंने कहा कि संग्रहालय में ऐतिहासिक अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन गांधी परिवार ने उससे पहले ही पत्रों को अपने कब्जे में लेने का फैसला कर लिया था। कादरी ने इस अखबार को बताया कि सितंबर में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि वे संबंधित दस्तावेज संस्थान को वापस कर दें। 10 दिसंबर को उन्होंने राहुल को भी इसी तरह का अनुरोध करते हुए पत्र भेजा, क्योंकि उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया।
"मैंने अपने पत्र में सोनिया गांधी से अनुरोध किया था कि वे दस्तावेज संग्रहालय को वापस कर दें या हमें कागजात स्कैन करने की अनुमति दें। प्रधानमंत्री संग्रहालय में नेहरू संग्रह का हिस्सा रहे आठ अलग-अलग खंडों से 51 डिब्बों में भरे दस्तावेज 2008 में ले जाए गए थे। उन्हें पहले संस्थानों को दान कर दिया गया था। उन्हें वापस कैसे लिया जा सकता है? कागजात देश की विरासत हैं और इसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। वे शोधकर्ताओं की मदद करेंगे," उन्होंने कहा। अहमदाबाद स्थित इतिहासकार के अनुसार, संग्रहालय से हटाए गए संग्रह में नेहरू और लेडी माउंटबेटन के बीच आदान-प्रदान और पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जयप्रकाश नारायण और अन्य व्यक्तियों को लिखे गए पत्र शामिल हैं।
कादरी ने कहा, "ये पत्र भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और अभिलेखों से यह साबित हो चुका है कि इन्हें 2008 में सोनिया गांधी के निर्देश पर संग्रहालय से वापस ले लिया गया था... मैंने राहुल गांधी से भी इन दस्तावेजों को वापस करने पर विचार करने का आग्रह किया क्योंकि ये इसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं।" उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक दोनों नेताओं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। पीएमएमएल के निदेशक संजीव नंदन सहाय ने कहा कि संस्था ने गांधी परिवार के साथ कोई पत्राचार नहीं किया है। पीएमएमएल सोसाइटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस मुद्दे को पीएमएमएल की वार्षिक आम बैठक में उठाया गया था और मामले को तय करने के लिए निदेशक पर छोड़ दिया गया था।
उन्होंने कहा, "कागजात परिवार द्वारा दान किए गए थे और वापस ले लिए गए थे। इस पर एजीएम में चर्चा की गई थी जब दो-तीन सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया था। एजीएम ने निदेशक को इस पर विचार करने दिया।" भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस कार्यसमिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य मणिकम टैगोर ने पात्रा की मांग पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, "गोडसे के पोते नेहरू परिवार से नेहरू का पत्र क्यों चाहते हैं? अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों है? हम सभी जानते हैं कि संघी नेहरूजी के बारे में झूठ और फर्जी कहानियां फैलाते हैं।"