पीएम मोदी कल पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे

Update: 2023-07-17 10:30 GMT
नई दिल्ली (एएनआई): प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं।
प्रधान मंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, उद्घाटन समारोह सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।
कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना सरकार का प्रमुख फोकस रहा है। लगभग 710 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन से द्वीप केंद्र शासित प्रदेश की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
लगभग 40,800 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ, नया टर्मिनल भवन सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा।
पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपये की लागत से दो बोइंग-767-400 और दो एयरबस-321 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त एक एप्रन का भी निर्माण किया गया है, जिससे हवाई अड्डा अब एक समय में दस विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त हो गया है।
प्रकृति से प्रेरित, हवाई अड्डे के टर्मिनल का वास्तुशिल्प डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाती एक शंख के आकार की संरचना जैसा दिखता है। नए हवाईअड्डे के टर्मिनल भवन में गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड छत प्रणाली, इमारत के अंदर कृत्रिम प्रकाश के उपयोग को कम करने के लिए दिन के दौरान प्रचुर प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का अधिकतम प्रवेश प्रदान करने के लिए रोशनदान, एलईडी लाइटिंग, कम गर्मी बढ़ाने वाली ग्लेज़िंग जैसी कई स्थिरता वाली विशेषताएं हैं।
भूमिगत जल टैंक में वर्षा जल संग्रहण, 100 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल को भूनिर्माण के लिए पुन: उपयोग के साथ साइट पर सीवेज उपचार संयंत्र और 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र टर्मिनल भवन की कुछ अन्य विशेषताएं हैं जो द्वीपों के पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करते हैं।
अंडमान और निकोबार के प्राचीन द्वीपों के प्रवेश द्वार के रूप में, पोर्ट ब्लेयर पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। विशाल नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग हवाई यातायात को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी मदद मिलेगी। (एएनआई)
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