PM Modi ने UN के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया, स्मारक टिकट का विमोचन किया

New Delhi नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। सहकारिता मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी शुभारंभ किया और एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।" 24 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का विषय "सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है" है, जो सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डालता है।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सहकारी समितियों को सतत विकास के प्रमुख चालकों के रूप में मान्यता देते हैं, विशेष रूप से असमानता को कम करने, अच्छे काम को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने में। विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्ष 2025 एक वैश्विक पहल होगी जो दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी उद्यमों की शक्ति को प्रदर्शित करेगी।

स्मारक डाक टिकट में कमल का फूल है, जो शांति, शक्ति, लचीलापन और विकास का प्रतीक है, जो स्थिरता और सामुदायिक विकास के सहकारी मूल्यों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कमल की पाँच पंखुड़ियाँ पंचतत्व (प्रकृति के पाँच तत्व) का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए सहकारी समितियों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। डिज़ाइन में कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ और आवास जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें एक ड्रोन कृषि में आधुनिक तकनीक की भूमिका का प्रतीक है। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, भूटान के प्रधानमंत्री, फिजी के उप प्रधानमंत्री, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के अध्यक्ष, सहकारिता मंत्रालय के सचिव और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

इस अवसर पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय समयानुकूल कदम है, जिससे दुनिया भर के लाखों गरीब लोगों और किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत में आईसीए के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन की मेजबानी के साथ-साथ यह एक महत्वपूर्ण कदम है। शाह ने कहा कि तीन साल पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा "सहकार से समृद्धि" का आह्वान इस सम्मेलन की थीम को दर्शाता है और इसने लाखों गांवों, महिलाओं और किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है।

शाह ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में भारत के सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। आजादी के 75 साल बाद देश के सहकारिता आंदोलन ने नई ऊर्जा के साथ पुनरुत्थान देखा है।शाह ने कहा कि अगले तीन वर्षों में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) यह सुनिश्चित करेंगी कि भारत की हर ग्राम पंचायत में एक सहकारी समिति हो। उन्होंने कहा कि पीएसीएस को आधुनिक बनाने और उन्हें तकनीक-सक्षम और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। शाह ने कहा कि तीन नए राष्ट्रीय स्तर के सहकारी निकाय- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) किसानों की घरेलू और वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाएंगे। ये संगठन दुनिया भर के सहकारी समितियों को प्रेरित करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे छोटे किसान अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच सकते हैं।

शाह ने वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए भारतीय किसान उर्वरक सहकारी (इफको), कृषक भारती सहकारी (कृभको) और अमूल जैसी सहकारी संस्थाओं की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि नई सहकारी संस्थाएं इसी तरह वैश्विक सहकारी क्षेत्र का मार्गदर्शन करेंगी। उन्होंने तीन साल पहले सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारिता के लिए मजबूत कानूनी ढांचे पर प्रकाश डाला, जिसने श्वेत क्रांति 2.0 और नीली क्रांति जैसी महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाया है, जहां सहकारिताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए गए हैं। प्रशिक्षित, तकनीक-सक्षम मानव संसाधन बनाने के लिए एक सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना चल रही है। इसके अतिरिक्त, एक नई सहकारी नीति पेश की जाएगी, जो भारत के सहकारिता आंदोलन में नए आयाम जोड़ेगी।शाह ने भारत के हर गाँव और किसान तक सहकारिता की पहुँच बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। नए क्षेत्रों की खोज और सहकारिता के दायरे को व्यापक बनाने के प्रयास जारी हैं।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहकारिता आंदोलन ने गाँवों, किसानों, महिलाओं और वंचितों को सशक्त बनाने के कई अवसर खोले हैं। इस आंदोलन के माध्यम से भविष्य में "सहकार से समृद्धि" के सपने को साकार किया जा सकता है। उन्होंने यह कहते हुए समापन किया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 दुनिया भर में लाखों गरीब लोगों, किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाएगा, जिससे वे सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने में सक्षम होंगे। (एएनआई)