Delhi सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान सेना के किसी जवान को अपनी ही बंदूक से गलती से गोली लग जाने पर, उसे 'वॉर इंजरी एलिमेंट' (युद्ध में लगी चोट के लिए मिलने वाला लाभ) पाने का हक है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एक सेवानिवृत्त आर्मी सूबेदार मेजर की अपील को स्वीकार करते हुए यह बात कही। उन्होंने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) के 10 मई, 2023 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें यह लाभ देने से मना कर दिया गया था।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वे पूर्व सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 'वॉर इंजरी एलिमेंट' दें। इसमें पहले से दिए गए 'डिसेबिलिटी एलिमेंट' (विकलांगता के लिए मिलने वाला लाभ) को घटा दिया जाएगा। 20 नवंबर को दिए गए आदेश में कहा गया कि संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर और बकाया राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर कर दिया जाना चाहिए।
बेंच ने स्पष्ट किया कि किसी चोट को केवल इसलिए 'खुद पहुंचाई गई चोट' (self-inflicted injury) नहीं माना जा सकता क्योंकि गोली जवान के अपने ही हथियार से चली थी। 'खुद पहुंचाई गई चोटों' को लाभ से बाहर रखने का मतलब यह नहीं है कि अपने हथियार से हुई हर दुर्घटना को भी इसमें शामिल मान लिया जाए।
AFT ने यह तो माना कि 7 अगस्त, 2002 को जम्मू-कश्मीर में 'ऑपरेशन रक्षक' के दौरान गोली लगने से हुई विकलांगता, सैन्य सेवा से जुड़ी थी। लेकिन, उन्होंने 'वॉर इंजरी एलिमेंट' के तहत पेंशन देने के दावे को खारिज कर दिया। इसका मुख्य कारण यह था कि सक्षम प्राधिकारी (एडजुटेंट जनरल ब्रांच/MP-5) की ओर से जरूरी 'फाइनल बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट' जारी नहीं किया गया था। 'रिलीज मेडिकल बोर्ड' ने उनकी विकलांगता को जीवन भर के लिए 40% आंका था, लेकिन सेना ने उन्हें केवल सामान्य 'डिसेबिलिटी एलिमेंट' ही दिया। AFT ने 'वॉर इंजरी एलिमेंट' के दावे को इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने 'फाइनल बैटल कैजुअल्टी' को मंजूरी नहीं दी थी और संबंधित डिजिटल डेटाबेस में उनका नाम भी शामिल नहीं था। हालाँकि, AFT के आदेश को दरकिनार करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, “बाद में बनाए गए डिजिटल डेटाबेस में अपीलकर्ता का नाम न होना, केवल इस बात की पुष्टि न हो पाने जैसा है, लेकिन यह कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जो उस समय के मौजूद और हस्ताक्षरित आधिकारिक रिकॉर्ड को गलत साबित कर सके। इसलिए, अपीलकर्ता को उसकी किसी गलती के बिना नुकसान नहीं भुगतना पड़ना चाहिए।”