Delhi MCD की स्थायी समिति (स्टैंडिंग कमिटी) द्वारा मंजूर किए गए प्रस्तावित नियमों (बाय-लॉ) के तहत, कई तरह के उल्लंघनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इनमें घरेलू कचरे को अलग-अलग न करना, इधर-उधर कचरा फेंकना, निर्माण कार्य से निकले कचरे का गलत तरीके से निपटान करना, और होटलों, रेस्तरां, उद्योगों या बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वाली इकाइयों द्वारा नियमों का पालन न करना शामिल है। इस ड्राफ्ट को MCD हाउस के सामने रखा जाएगा और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन के लिए दिल्ली सरकार के पास भेजा जाएगा। नगर निकाय (सिविक बॉडी) का लक्ष्य मार्च 2027 तक इन्हें लागू करना है।
प्रस्तावित जुर्माने के ढांचे के तहत, अगर आवासीय परिसरों में कचरे को तय तरीके से अलग-अलग नहीं किया जाता, जमा नहीं किया जाता या सौंपा नहीं जाता है, तो उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली गैर-आवासीय इकाइयों द्वारा ऐसा ही उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 5,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले मैरिज हॉल, पार्टी हॉल, उत्सव स्थलों, पार्टी लॉन और प्रदर्शनी या मेलों के आयोजन स्थलों पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसी श्रेणी में आने वाले क्लबों, सिनेमा हॉल, पब, कम्युनिटी हॉल और मल्टीप्लेक्स पर 7,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
ठोस कचरे को खुले में जलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि इधर-उधर कचरा फेंकने वालों को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। निर्माण और तोड़फोड़ से निकले कचरे का सही प्रबंधन न करने पर आवासीय संपत्तियों के लिए 2,000 रुपये और गैर-आवासीय परिसरों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अपने कामकाज से पैदा होने वाले कचरे का प्रबंधन न करने वाले स्ट्रीट वेंडरों (सड़क किनारे सामान बेचने वालों) पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि कचरा फैलाते पाए जाने पर माल ढोने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, कचरे का सही प्रबंधन न करने पर होटलों पर 75,000 रुपये और रेस्तरां पर 30,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और गेटेड कम्युनिटी पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि मार्केट एसोसिएशन और संस्थानों पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जो निर्माता और ब्रांड मालिक डिस्पोजेबल उत्पाद बेचते हैं, लेकिन उनके पास पैकेजिंग कचरे को इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं है, उन पर 1.5 लाख रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा। जो औद्योगिक इकाइयां अपनी ईंधन की जरूरतों को 'रिफ्यूज-डिराइव्ड फ्यूल' (कचरे से बने ईंधन) से बदलने में विफल रहती हैं, उन पर भी 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं, जो बड़ी मात्रा में कचरा पैदा करने वाले (बल्क वेस्ट जनरेटर) पंजीकरण कराने या अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
1 जनवरी से इन जुर्माने की रकम में हर साल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। अगर नियमों का बार-बार उल्लंघन किया जाता है, तो हर बार के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना उल्लंघन की प्रकृति के आधार पर, दैनिक या मासिक आधार पर तय किया जाएगा। जुर्माने के अलावा, इस ड्राफ्ट में कचरा उठाने के लिए लगने वाले शुल्क (यूजर चार्ज) में भी बदलाव का प्रस्ताव है। यह शुल्क प्रॉपर्टी के आकार और कॉलोनी की श्रेणी (कैटेगरी) के आधार पर तय होगा। 'A' से 'D' कैटेगरी की कॉलोनियों में 50 वर्ग मीटर तक की आवासीय प्रॉपर्टी के लिए लगभग 75 रुपये का मासिक शुल्क लगेगा, जबकि 'E' से 'H' कैटेगरी की कॉलोनियों में यह शुल्क 40 रुपये होगा। 200 वर्ग मीटर तक की आवासीय प्रॉपर्टी के लिए, प्रस्तावित शुल्क क्रमशः 150 रुपये और 75 रुपये है।
स्टैंडिंग कमिटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा ने कहा कि कचरा पैदा करने वाले नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कचरे की प्रोसेसिंग व निपटान (डिस्पोजल) में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने कहा, "शिक्षित लोगों में भी खुद के प्रति जागरूकता की कमी है। हर दिन पैदा होने वाले कचरे की भारी मात्रा को देखते हुए, MCD अकेले पूरे वेस्ट मैनेजमेंट (कचरा प्रबंधन) को नहीं संभाल सकती।" उन्होंने आगे कहा कि नगर निकाय (सिविक बॉडी) जुर्माने के नियमों को और अधिक सख्ती से लागू करने की कोशिश करेगी।
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