संसद शीतकालीन सत्र: AAP MP संजय सिंह ने उच्च सदन में SIR पर चर्चा की मांग की

New Delhi, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस पेश किया, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) पर चर्चा की मांग की गई। उन्होंने एसआईआर अभ्यास के साथ-साथ संबंधित मामलों पर भी चर्चा का अनुरोध किया, जिसमें मतदाता सूचियों से नामों को कथित रूप से मनमाने ढंग से हटाना तथा राज्यों में कई बूथ स्तरीय अधिकारियों की मृत्यु शामिल है ।

राज्यसभा महासचिव को भेजे गए नोटिस में संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया ने "चुनावी शुचिता का राष्ट्रव्यापी संकट पैदा कर दिया है... और इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से नाम हटाए गए हैं, गंभीर प्रक्रियागत उल्लंघन हुए हैं और व्यापक मानवीय संकट पैदा हुआ है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।" उन्होंने आगे कहा , " एसआईआर के कारण मतदाताओं के नाम अभूतपूर्व और अनुचित रूप से हटाए गए हैं, विशेष रूप से बिहार में, जहाँ 65 लाख मतदाताओं के नाम बिना उचित सत्यापन के हटा दिए गए। कई विधानसभा क्षेत्रों में, हटाए गए नामों की संख्या पिछली जीत के अंतर से भी अधिक थी, जिससे प्रवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और कमजोर समूहों को लक्षित तरीके से मताधिकार से वंचित करने की चिंताएँ बढ़ गई हैं। सार्थक अपील तंत्र का अभाव और नाम हटाने की अपारदर्शी प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया और पारदर्शिता के पूर्ण रूप से ध्वस्त होने का संकेत देती है।" संजय सिंह ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान दबाव के कारण बीएलओ को "मानवीय संकट" का सामना करना पड़ रहा है ।

उन्होंने लिखा , "साथ ही, एसआईआर ने बूथ लेवल अधिकारियों ( बीएलओ ) पर असहनीय दबाव बनाया है , जिससे मानवीय संकट पैदा हो गया है। केवल 19 दिनों के भीतर (नवंबर 2025 के अंत तक), कम से कम 16 बीएलओ की मृत्यु हो गई है, जिनमें आत्महत्याएं भी शामिल हैं, जो कथित तौर पर अमानवीय कार्यभार, मानसिक तनाव, रातों की नींद हराम करने, असुरक्षित क्षेत्र की स्थिति और दंडात्मक प्रदर्शन रैंकिंग के कारण हुई हैं। बार-बार ऐप की विफलता, अवास्तविक लक्ष्य और निलंबन की धमकियों ने फ्रंटलाइन कर्मचारियों को खतरनाक कार्य वातावरण में धकेल दिया है। चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई समयसीमा मनमानी और अवास्तविक है।" नोटिस में कहा गया है, "जल्दबाजी में और बिना सुधार के लागू किए गए इस कानून से देश भर में बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने का खतरा बढ़ गया है और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को खतरा है। यह अखिल भारतीय कवायद अनुच्छेद 326 के तहत मतदान के अधिकार, कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) और स्वतंत्र/निष्पक्ष चुनाव (अनुच्छेद 21) के लिए खतरा है। इसलिए इसे रोकने , मतदाता सूची को बहाल करने और ईसीआई को जवाबदेह बनाने के लिए तत्काल संसदीय हस्तक्षेप की मांग की जाती है। महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि नियम 267 के तहत सदन के सभी कामकाज को स्थगित कर दिया जाए और इस अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर तुरंत चर्चा की जाए।"

बिहार में पहले चरण के सफल समापन के बाद, एसआईआर अभ्यास के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

इस बीच, 18वीं लोकसभा का 6वां सत्र और राज्यसभा का 269वां सत्र सोमवार, 1 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी ।

सत्र 19 दिसंबर को समाप्त होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025; राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को पूरा करने के लिए संसाधन बढ़ाने हेतु स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025; और मणिपुर माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पेश कर सकती हैं।