संसद बजट सत्र 2022: 8 अप्रैल तक चलेगा दूसरा सत्र

लोकसभा (Lok Sabha) में अगले कुछ दिनों में रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर चर्चा हो सकती है. संसद के कुछ सदस्यों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में यूक्रेन युद्ध और महंगाई पर चर्चा कराने की विपक्ष कर मांग पर सहमति जताई है. बैठक में मौजूद रहे इन सांसदों ने कहा कि इन दोनों विषयों पर लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा होगी.

एक सांसद ने कहा कि यूक्रेन संकट पर इस सप्ताह चर्चा होगी, जबकि महंगाई के मुद्दे पर अगले सप्ताह चर्चा होगी. उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए तिथि और समय के बारे में अभी फैसला नहीं हुआ है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्होंने बीएसी की बैठक में इन दो विषयों पर चर्चा का प्रस्ताव दिया, जिस पर सरकार ने सहमति जताई.

लोकसभा में 'क्रिमिनल प्रोसीजर बिल-2022' पेश

वहीं, लोकसभा में 'क्रिमिनल प्रोसीजर बिल-2022' पेश कर द‍िया गया है. संसद के निचले सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गई है. इस बिल के पास होने के बाद पुलिस को विशेष अधिकार मिल जाएंगे जिसके तहत पुलिस अपराधिक मामलों के दोषियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान का रिकॉर्ड रख सकता है.

लोकसभा ने त्रिपुरा से संबंधित संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक को दी मंजूरी दी

जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि मोदी सरकार का मानना है कि जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के विकास के बिना देश के समग्र विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता है, ऐसे में मानव विकास सूचकांक के सभी मानकों के आधार पर इनके लिए प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है. मुंडा ने त्रिपुरा राज्य से संबंधित 'संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022' पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही. केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा, 'भारत सरकार जनजातियों के विकास के लिये प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने लगातार इस दिशा में काम किया है.'

उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्रों के विकास के बिना देश के समग्र विकास का सपना पूरा नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार मानव विकास सूचकांक के सभी मानकों के आधार पर जनजाति विकास के लिये काम कर रही है. मंत्री के जवाब के बाद निचले सदन ने त्रिपुरा राज्य से संबंधित 'संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022' को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी.

दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल के बीच होगा

कोरोना महामारी के इस साल बजट सत्र चलते दो चरणों में आयोजित किया गया. दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल के बीच होगा. 12 और 13 मार्च को छुट्टी रहेगी. इस दौरान स्थायी समितियां मंत्रालयों/यों विभागों की अनुदान मांगों की जांच करेंगी और उस पर रिपोर्ट तैयार करेंगी. बता दें कि दूसरे भाग में 19 बैठकें होंगी.