POK के हालात छिपाने के लिए कश्मीर में आतंक फैलाने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान

नई दिल्ली : पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में बढ़ते असंतोष और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सुरक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि पीओके में जनता के विरोध, आर्थिक संकट और प्रशासनिक असंतोष ने इस्लामाबाद की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते वह नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार तनाव बढ़ाने की रणनीति अपना सकता है।

हाल के महीनों में पीओके के विभिन्न इलाकों में महंगाई, बिजली संकट, कर व्यवस्था और शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। स्थानीय संगठनों और नागरिक समूहों ने बेहतर सुविधाओं तथा राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए कई बार प्रदर्शन किए। इन घटनाओं ने पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ाया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पीओके की स्थिति पर चर्चा तेज हुई है।

रक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि जब भी पाकिस्तान आंतरिक राजनीतिक या आर्थिक संकट से घिरता है, तब सीमा पार तनाव बढ़ाने या जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों में वृद्धि की आशंका जताई जाती रही है। हालांकि किसी भी संभावित आतंकी घटना को सीधे पीओके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जोड़ने के लिए ठोस और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध साक्ष्य आवश्यक होंगे। इसलिए इस तरह के दावों को सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए।

विशेषज्ञों के अनुसार, नियंत्रण रेखा पर भारतीय सुरक्षा बल पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं। सेना, सीमा सुरक्षा तंत्र और खुफिया एजेंसियां घुसपैठ की संभावित कोशिशों पर लगातार निगरानी रख रही हैं। आधुनिक निगरानी उपकरणों, ड्रोन, सेंसर और खुफिया समन्वय के माध्यम से सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज किया है। इसके चलते कई आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है और घुसपैठ की अनेक कोशिशों को विफल किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पीओके में बढ़ता जनाक्रोश पाकिस्तान के लिए एक संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। वहां के लोगों द्वारा प्रशासनिक सुधार, आर्थिक राहत और अधिक अधिकारों की मांग लगातार उठाई जा रही है। यदि यह असंतोष और बढ़ता है तो इसका असर पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ सकता है।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि सुरक्षा संबंधी किसी भी आशंका का आकलन खुफिया सूचनाओं, आधिकारिक इनपुट और वास्तविक घटनाक्रम के आधार पर ही किया जाना चाहिए। किसी संभावित आतंकी हमले या उसके उद्देश्य को लेकर तब तक निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, जब तक संबंधित एजेंसियां इसकी पुष्टि न करें।

भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार सीमा की निगरानी कर रही हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए सतर्क हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन किसी भी दावे का मूल्यांकन तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही किया जाना चाहिए।