आपराधिक कानूनों में बदलाव: पूर्व सीबीआई अधिकारी ने 3 विधेयकों पर संसदीय पैनल के समक्ष प्रस्तुति दी
नई दिल्ली : सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा ने सोमवार को देश के औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लोकसभा में पेश किए गए तीन विधेयकों पर एक संसदीय पैनल के सामने एक विस्तृत प्रस्तुति दी।
सिन्हा ने गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष औपनिवेशिक युग के कानूनों की तुलना भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 में प्रस्तावित परिवर्तनों से करते हुए प्रस्तुति दी; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023; और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 जो सरकार द्वारा मानसून सत्र के आखिरी दिन पेश किया गया था।
प्रस्तुति 90 मिनट से अधिक समय तक चली, जिसमें भाजपा सदस्य बृज लाल की अध्यक्षता में पैनल के सदस्यों ने संसदीय समिति को भेजे गए तीन विधेयकों के विभिन्न पहलुओं पर सिन्हा से स्पष्टीकरण मांगा।
कानूनी मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव पद्मिनी सिंह और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक अनुपमा नीलेकर चंद्रा ने भी संसदीय समिति के समक्ष तीन विधेयकों पर प्रस्तुतियां दीं।
समिति मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नवीन चौधरी और वरिष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथुर की दलीलें सुनने वाली है।