New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हुक्का और उसके प्रकारों की कथित अवैध बिक्री से संबंधित एक जनहित याचिका ( पीआईएल ) पर विचार करे , जिसमें स्वास्थ्य संबंधी चेतावनियाँ नहीं हैं। न्यायालय ने केंद्र को इस मुद्दे को हल करने और उचित आदेश जारी करने के लिए तीन महीने की समय सीमा तय की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ जिसमें न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल हैं, ने कहा कि याचिकाकर्ता जगतमित्र फाउंडेशन ने याचिका दायर करने से पहले अधिकारियों से संपर्क नहीं किया था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि यदि वह अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट है तो वह उचित कार्यवाही दायर करे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र के संबंधित अधिकारियों को रिट याचिका को औपचारिक प्रतिनिधित्व के रूप में संबोधित करने और मौजूदा कानूनों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हुक्का के संबंध में वैधानिक प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा है और केंद्र को एक मानक प्रक्रिया स्थापित करने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सार्वजनिक हुक्का पीने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा होते हैं, जिसमें सेकेंड हैंड स्मोक और संक्रामक रोग फैलना शामिल है, और तंबाकू उत्पादों की अनियमित ऑनलाइन बिक्री की आलोचना करते हुए इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारों का उल्लंघन बताया। याचिकाकर्ता ने इन मुद्दों को हल करने के लिए एक नियामक तंत्र की मांग की। (एएनआई)