Delhi सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक पिटीशनर को जंतर-मंतर को तय प्रोटेस्ट साइट के तौर पर डी-नोटिफाई करने और नेशनल कैपिटल में तीन दूसरी जगहों पर प्रदर्शनों को शिफ्ट करने के दिल्ली पुलिस के फैसले को चुनौती देने वाली पिटीशन के सिलसिले में जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। 15 अक्टूबर को, CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से स्वाति सिंह की उस पिटीशन पर जवाब देने को कहा था, जिसमें जंतर-मंतर को तय प्रोटेस्ट साइट के तौर पर डी-नोटिफाई करने के 11 अक्टूबर के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी।
शुक्रवार को, CJI ने सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दी, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिटीशनर की ओर से सर्कुलेट किए गए लिखित सबमिशन में शामिल कुछ फैक्ट्स पर सवाल उठाए। पिटीशनर की ओर से, सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने बेंच को बताया कि सबमिशन में कानूनी प्रपोजीशन थे और विवादित फैक्ट्स के बजाय कोर्ट द्वारा बनाए गए कानून का रेफरेंस दिया गया था। बेंच ने कहा कि किसी भी फैक्ट्स के दावे को एक एफिडेविट से सपोर्ट करना होगा, और कहा कि किसी को उनकी सच्चाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
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